रचनेत पुरेसे बदल झाल्यास प्रश्न सुटेल?

आयुर्वेदीय पदवीधारांना आधुनिक वैद्यकातील औषधे वापरून व्यवसाय करण्यास परवानगी असावी किंवा नाही, असा एक मोठा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. ज्यांनी जे शिक्षण घेतले आहे

- वैद्य श्रीप्रसाद धोंडोपंत बावडेकर

आयुर्वेदीय पदवीधारांना आधुनिक वैद्यकातील औषधे वापरून व्यवसाय करण्यास परवानगी असावी किंवा नाही, असा एक मोठा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. ज्यांनी जे शिक्षण घेतले आहे त्याचा वापर व्यावसायिक पद्धतीने करावा, हे त्याचे अगदी सर्वसामान्य उत्तर झाले. ते अत्यंत उचित आहे हेही सत्य़ परंतु हे उत्तर एवढे सोपे का नाही, हे पण समजावून घेतले पाहिजे.

108 या महत्त्वाच्या सेवेत अनेक किंबहुना ९०% आयुर्वेदीय पदवीधर आहेत. त्यांना प्रशिक्षण पूर्णत: आधुनिक वैद्यकाचे. त्यांना अधिकारच नसतील तर ते आत्ययिक चिकित्सा कशी करतील, हा आणखी एक प्रश्न. तालुका पातळीवर, गाव पातळीवर आयुर्वेदीय पदवीधर काम करीत आहेत. त्यांना शल्यतंत्राचे अधिकार नसतील तर स्थानिक वैद्यकीय व्यवस्थेचे काय होईल? एमबीबीएस डॉक्टर्स जेथे पाऊलही टाकत नाहीत, अशा ठिकाणची शासकीय वैद्यक यंत्रणा केवळ बीएएमएस डॉक्टरांवर अवलंबून आहे. ही स्थिती केवळ दुर्गम भागातील नाही, तर शहरांतीलही आहे.

वैद्यकीय सेवा शासकीय यंत्रणा आणि खाजगी व्यावसायिक यंत्रणा अशा दोन स्तरांवर उपलब्ध आहेत. यापैकी शासकीय यंत्रणेत जे आयुर्वेदीय पदवीधर काम करतात, ते आधुनिक वैद्यकाच्या पदवीधर अधिकाऱ्याच्या हाताखाली. त्यामुळे अधिकारी सांगेल त्या योजनेत हे वैद्य सहभागी होतात. त्या योजनेत आयुर्वेदीय औषधे उपलब्ध असतातच असे नाही. असतीलच तर त्यांचा पुरवठा चांगल्या आणि नियमित पद्धतीने होतोच असे नाही. यात नाकर्तेपणा कोणाचा, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी वस्तुस्थिती बदलत नाही. आता नव्याने पंचकर्म केंद्रे सुरू झाली आहेत. ही चिकित्सा एका दिवसाची नसते. एका रुग्णाची चिकित्सा सुरू करून पूर्ण होईपर्यंत वैद्याला भलत्याच ठिकाणी जाऊन वेगळ्याच कामात सहभागी व्हावे लागते. हे वैद्य सर्व्हे प्रशिक्षण इ. कामे करतात. आयुर्वेद बाजूला राहतो.
खाजगी वैद्यकीय व्यवसायाचे चित्र फारसे वेगळे नाही. ग्रामीण भागात एमबीबीएस डॉक्टर्स दिसत नाहीतच. शहरी भागात तरी जनरल प्रॅक्टिशनर्स किती, हा प्रश्नच आहे.
हा प्रश्नही बाजूला ठेवला तरी
सर्व सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलांमध्ये हाऊसमन म्हणून काम करणारे एमबीबीएस किती, हा एक मोठा प्रश्न उभा राहातो. गेल्या काही वर्षांपासून आयुर्वेदीय चिकित्सक ग्रामीण भागातही यशस्वी
आयुर्वेदीय चिकित्सा करताना दिसत आहेत.
तालुका, मोठी गावे येथेही आयुर्वेदीय चिकित्सक शहरी भागाइतकेच स्थिरावले. त्यांनी अनेक आत्ययिक अवस्थांमध्येही उत्तम आयुर्वेदीय चिकित्सा केल्या आहेत. त्यामुळे केवळ कार्यचिकित्सा पातळीवरचा आयुर्वेदीय चिकित्सकांनी आयुर्वेदीय औषधेच वापरावीत, हा प्रश्न कदाचित सुटू शकेल. पण हजारो वर्षांची शल्यतंत्राची परंपरा असणाऱ्या आयुर्वेदाच्या पदवीधरांनी शल्यकर्मेही करू नयेत, असा आग्रह धरणे उचित नाही. आज आयुर्वेदीय शल्यतंत्राला केवळ क्षारकर्म अग्निकर्माच्या चौकटीत डांबून ठेवणे, हा उद्योग चालू आहे. तो आयुर्वेदाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरेल. हीच परिस्थिती आयुर्वेदाच्या बाकीच्या म्हणजे स्त्रीरोग, डोळा, नाक, कान, घसा इत्यादींची एकूण प्राप्त परिस्थिती बघता, आयुर्वेदीय पदवीधरांना आधुनिक औषधे आणि शल्यकर्म ३ ची परवानगी नाकारली तर शासकीय आणि खाजगी यंत्रणा कोलमडून पडेल, असा हा एक ‘कॅच २२’ होऊन बसला आहे. हा ‘कॅच’ एकेका धाग्याने मोकळा होऊ शकेल. पण तो एकांगी अट्टाहासाच्या किंवा अभिनिवेशात्मक विरोधाच्या भूमिकेतून होणारा नाही. आयुर्वेदीय पदवीधारांना शल्यकर्माची परवानगी देणे, याविषयी चर्चा होऊ शकत नाही. त्यातील कौशल्य परीक्षण इत्यादीची व्यवस्था बसवावी. पण परवानगी नाकारणे हे भारतीयत्वालाच विरोध करण्याजोगे आहे.
काय चिकित्सक-फिजिशियन या स्तरावर आयुर्वेदीय खाजगी व्यावसायिक हळूहळू आयुर्वेदनिर्भर होत आहेत, कारण जनमानसाची मनोवृत्ती बदलते आहे. शासकीय स्तरावर मात्र धडाक्याने काम होण्याची गरज आहे. केंद्रीय स्तरावर आता आयुर्वेदाचे स्वतंत्र मंत्रालय आहे. काही राज्यांनीही अशी स्वतंत्र मंत्रालये सुरू केली आहेत. याच पद्धतीने आयुर्वेदीय पदवीधरांसाठी स्वतंत्र जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जो स्वत: आयुर्वेदीय पदवीधर असेल असा नेमणे याचीही मोठी गरज आहे.