धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं

दोन्ही काँग्रेसनी रणनिती आखली आणि संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत घोषणाबाजी करण्याचा निर्णय घेतला. घोषणा देताना, ‘सेनेचा पोपट काय म्हणतो, कर्जमाफी नको म्हणतो’

- अतुल कुलकर्णी

दोन्ही काँग्रेसनी रणनिती आखली आणि संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत घोषणाबाजी करण्याचा निर्णय घेतला. घोषणा देताना, ‘सेनेचा पोपट काय म्हणतो, कर्जमाफी नको म्हणतो’ 
अशा घोषणा देण्यात आल्या. शिवसेनेचा पेंग्वीन झाला... अशा घोषणा दोन्ही काँग्रेसचे सदस्य देत होते तेव्हा सभागृहात बसलेले शिवसेनेचे आमदार अस्वस्थ होत होते. आम्ही गेले दोन आठवडे कर्जमाफीसाठी भांडतोय, आता मतदार संघात जाऊन काय सांगायचे? असे संतप्त सवाल हे आमदार नंतर माध्यमांकडे करत होते. आमच्यातलेच काही जे लोकांमधून निवडून येत नाहीत त्यांना हाताशी धरुन भाजपाने गेम केला असेही मराठवाड्यातील काही आमदार संतप्तपणे सांगत होते. एकूणच शिवसेनेची अवस्था ‘धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं’ अशी झाल्याचे चित्र अधिवेशन संपताना होते.

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाल्याशिवाय अर्थसंकल्प सादर करू देणारा नाही, अशी घोषणा करणाऱ्या शिवसेनेने शनिवारी सपशेल माघार घेतली. राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधापरिषदेत अर्थसंकल्पही सादर केला. विधानपरिषद सदस्यांमधून मंत्री झालेल्यांनी स्वत:चे मंत्रीपद टिकविण्यासाठी भाजपाशी घेतलेला पंगा चहाच्या पेल्यातले वादळ ठरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुशलपणे राजकीय डावपेच खेळले आणि शिवसेनेचे मंत्री त्यांच्या गळाला लागले. परिणामी गेले सात दिवस शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुन राज्यभर वातावरण निर्माण करण्यात यशस्वी झालेल्या शिवसेना आमदारांच्या पदरी शनिवारी मात्र निराशा आली.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीने मात्र दोन तास चाललेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तीव्र विरोध दर्शवून शेतकऱ्यांसाठी आपण लढा देत असल्याचा संदेश राज्यभर दिला. गेले आठवडाभर राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रोखून धरण्यात दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेला यश आले होते. परिणामी भाजपा आमदारांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी भाजपाचे आमदारही विधानसभेत वेलमध्ये उतरले. तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी सत्ताधारी भाजपा कर्जमाफीची मागणी करत आहे, शिवसेना आणि विरोधी पक्षही त्यात सहभागी आहे असे सांगून भाजपा कर्जमाफीच्या मागणीत आहे हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही केला होता. शिवसेनेने तयार केलेल्या दबावामुळे आणि दोन्ही काँग्रेसच्या आक्रमक भूमिकेमुळे भाजपाची कोंडी झाली होती.
या कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी सर्वपक्षीय ज्येष्ठ सदस्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीत पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांच्या भेटीला नेऊ असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला होता. मात्र त्यातील राजकारण ओळखून दोन्ही काँग्रेसनी आम्ही तुमच्यासोबत येणार येणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. मात्र जास्त ताणून धरले तर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल, असे पिल्लू भाजपाकडून शिवसेनेच्या मंत्र्यांपर्यंत सोडले गेले. हाती आलेली सत्ता गेली तर? या भितीने सेनेचे अनेक मंत्री धास्तावले आणि त्यांनी दिल्लीला जाण्यास मातोश्रीला राजी केल्याचे वृत्त आहे. शनिवारी शिवसेनेच्या मुखपत्रात ‘शेतकऱ्यांच्य कर्जमाफीला केंद्राचा ठेंगा’ अशा मथळ्याली भाजपाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाला ठोस आश्वासन मिळाले नाही असेही त्यात म्हटले होते. ते पहाताच सामना वाचत नाही म्हणणारे मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय झाले. सकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक झाली. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचीही मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली आणि मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही सभागृहात निवेदन केले. निवेदन करुन बाहेर पडताच रामदास कदम यांनी ‘एकदम बेस्ट उत्तर’ अशी अंगठा दाखवत मुख्यमंत्र्यांना प्रतिक्रीया दिली आणि शिवसेना अर्थसंकल्पावेळी गप्प राहणार हे स्पष्ट झाले.