प्रमाणपत्र न दिल्यास तुरुंगात पाठवू

जातवैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने उच्च न्यायालयाने नाशिकच्या आयुक्तांसह सदस्यांनाही कारागृहात रवानगी करण्याची तंबी दिली

मुंबई : नाशिकच्या अनुसूचित जमाती जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दोन आठवड्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने उच्च न्यायालयाने नाशिकच्या आयुक्तांसह सदस्यांनाही कारागृहात रवानगी करण्याची तंबी दिली आहे. एका अन्य प्रकरणात उच्च न्यायालयाने नाशिकच्या जातपडताळणी समितीच्या ढिसाळ कारभारावर जोरदार टीका करत, समितीचे सदस्यच बदलण्याचा इशारा दिला.
‘नाशिक जातपडताळणी समितीचा कारभार ढिसाळ असून, त्यांना असा विचित्र आदेश देताना लाजलज्जा वाटत नाही का?’ असेही उच्च न्यायालयाने विचारले. समितीचे आयुक्त व सदस्य सुधारले नाहीत, तर त्यांच्याऐवजी आम्ही कायदेशीररीत्या दुसरे सदस्य व आयुक्त नेमू. सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
कायद्याचे भान न ठेवता, या समित्या आदेश देतात आणि मग सगळी प्रकरणे उच्च न्यायालयात येतात. उच्च न्यायालयाने आता जात पडताळणी समितीचे काम करायचे का, असा सवालही उच्च न्यायालयाने केला. अकीब जावेद कादरी या मुलाच्या सख्ख्या बहिणीला, काकांना आणि चुलत भावाला छप्पर बंद जमातीचे असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले आणि जातपडताळणी समितीने ते वैध ठरवले. याच नातेवाइकांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर, अकीब याने वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी २०१३मध्ये नाशिकच्या विभागीय जातपडताळणी प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे अर्ज केला. नातेवाइकांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अर्जाला जोडूनही समितीने त्याचा दावा फेटाळला. त्यामुळे अकीब याने अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या पुढे होती.
दुसऱ्या केसमध्ये नाशिकच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने भूषण देवर याचाही दावा अशाच प्रकारे फेटाळला. जूनमध्ये उच्च न्यायालयाने पडताळणी समितीला दोन आठवड्यांत वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. मात्र, दोन आठवडे उलटूनही समितीने जातवैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने देवर याने अवमान याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने आयुक्तांसह सदस्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, गुरुवारच्या सुनावणीत सदस्य खंडपीठापुढे उपस्थित राहिले. आयुक्तांनी तब्येत ठीक नसल्याचे कारण पुढे करत, न्यायालयापुढे उपस्थित राहणे टाळले. (प्रतिनिधी)
>२५ जुलैपर्यंत प्रमाणपत्र द्या!
खंडपीठाने २५ जुलैपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र द्या किंवा २६ जुलैला कारागृहात जाण्याची तयारी ठेवा, अशी तंबी उपस्थित सदस्यांना दिली. ‘जर सोमवारपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तर
२६ जुलैला कपडे व अन्य तयारी करूनच या. तुमची इथूनच कारागृहात रवानगी करण्यात येईल,’ असे खंडपीठाने म्हटले.