आरक्षणाचा टक्का न वाढवल्यास ओबीसींवर गदा - छगन भुजबळ

मराठा व अन्य समाजांना आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून घेण्याचा कायदा संसदेने करावा आणि आरक्षण द्यावे.

मुंबई : मराठा व अन्य समाजांना आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून घेण्याचा कायदा संसदेने करावा आणि आरक्षण द्यावे. सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्गातच मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येण्याची भीती छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत व्यक्त केली.
त्यावर ‘सध्याचे आरक्षण संरक्षित करूनच मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. आरक्षणावरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत गदारोळ झाला. विधानसभा व विधान परिषदेचे कामकाज त्यामुळे दिवसभरासाठी गुंडाळण्यात आले.
मराठा आरक्षणाची झळ ओबीसी आरक्षणाला बसेल, अशी चर्चा असताना भुजबळ म्हणाले की, गोवारींना दोन टक्के आरक्षण देऊन ते ५२ टक्के झाले.
पण ते न्यायालयाने मान्य न केल्याने ओबीसींच्या आरक्षणातच त्यांना सामावल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाचा टक्का १७ वर आला. आरक्षणाला ५० टक्क्यांचे सिलिंग आहे. ते उठवायचे असेल तर संसदेत तसा कायदा करावा.