झेपत नसेल तर विमानाप्रमाणे रेल्वेचेही खासगीकरण करा

दरवर्षी मुसळधार पावसात रेल्वेचे रूळ पाण्याखाली जातात आणि रेल्वे ठप्प पडते. लोकांचे हाल होतात. मात्र, रेल्वे प्रशासन ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी काही ठोस पावले उचलताना दिसत नाही.

मुंबई - दरवर्षी मुसळधार पावसात रेल्वेचे रूळ पाण्याखाली जातात आणि रेल्वे ठप्प पडते. लोकांचे हाल होतात. मात्र, रेल्वे प्रशासन ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी काही ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. रेल्वेला हे झेपत नसेल, तर त्यांनी विमानतळाप्रमाणे रेल्वेचे खासगीकरण करावे, अशी शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला मंगळवारी चपराक लगावली.
दिव्यांगांसाठी रेल्वेसेवेत विशेष सोईसुविधा पुरविण्यासंदर्भात ‘इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राइट्स अँड लॉ’ या एनजीओने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर, न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले.
मुंबईत सतत तीन दिवस मुसळधार पाऊस पडत असल्याने त्याचा परिणाम रेल्वेवरही झाला. रेल्वेचे रूळ पाण्याखाली गेल्याने काही ठिकाणी लोकल ठप्प झाली. काही काळाने लोकल सुरू झाली. मात्र, गाड्या उशिराने धावत होत्या. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने रेल्वेला फैलावर घेतले. ‘दरवर्षी पावसाळ्यात सखोल भागातील रूळ पाण्याखाली जातात. सायन, माटुंगा, मानखुर्द, नालासोपारा यांसारख्या सखोल भागातील रूळ मान्सूनपूर्वच वाढविण्याचे काम का करण्यात येत नाही?’ असा सवाल उच्च न्यायालयाने रेल्वेला केला.
रेल्वे रुळांची देखभाल, प्लॅटफॉर्मची देखभाल, स्वच्छता यांसारख्या बाबी रेल्वेला करणे शक्य नसेल, तर त्यांनी याचे खासगीकरण करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाप्रमाणे रेल्वे स्थानकही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करता येतील. प्रवासी तुमच्याकडून याच सुविधांची अपेक्षा करतात, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘स्वतंत्र रेल्वे व्यवस्थापन बोर्ड स्थापन करा’
छोट्या छोट्या परवानग्यांसाठी दिल्लीला जावे लागणार नाही, यासाठी मुंबईतच स्वतंत्र रेल्वे व्यवस्थापन बोर्ड स्थापन करून त्यांनाच अधिकार का देत नाही? असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणीत याबाबत सूचना घेण्याचे निर्देश रेल्वे प्रशासनाला दिले.