पदवी सादर न केल्यास तांबेंची डॉक्टरकी जाणार
By admin | Published: August 14, 2016 02:16 AM2016-08-14T02:16:54+5:302016-08-14T02:16:54+5:30
आयुर्वेदाचार्य म्हणून वावरत असलेले डॉ. बालाजी तांबे यांच्या वैद्यकीय शिक्षणाची पदवी महाराष्ट्र कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसीनकडे (एमसीआयएम) नाही. त्यासाठी त्यांना
अहमदनगर : आयुर्वेदाचार्य म्हणून वावरत असलेले डॉ. बालाजी तांबे यांच्या वैद्यकीय शिक्षणाची पदवी महाराष्ट्र कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसीनकडे (एमसीआयएम) नाही. त्यासाठी त्यांना वेळोवेळी लेखी सूचना दिलेल्या आहेत. त्यांनी पदवी सादर करुन नूतनीकरण न केल्यास कौन्सिलकडील त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल, असे कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
‘डॉ. बालाजी तांबे यांची पदवी सापडेना’ असे वृत्त शनिवारी ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले. एवढ्या नामवंत वैद्याची पदवी कशी हरवते? तसेच कौन्सिल कारवाई का करत नाही, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर संबंधित कौन्सिलकडे अगोदर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतरच सेवा करता येते. तांबे यांनी ‘वैद्यविशारद’ या पदवीच्या आधारे १९८७ साली नोंदणी केली. मात्र, १९९१ नंतर नोंदणीचे नूतनीकरणच केले नाही.
२००० मध्ये राज्यात बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई सुरु झाली. तेव्हापासून तांबेही संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. यासंदर्भात कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुनील पाटील यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, ‘२००० साली मी अध्यक्ष असतानाच यासंदर्भात तक्रार झाली होती. तेव्हा तांबे यांच्या पदवीची चौकशी सुरु झाली होती. मात्र, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच माझा कार्यकाळ संपला. त्यामुळे पुढील स्थिती मला माहिती नाही. मात्र, नोंदणी पुढे चालू न ठेवल्यास ती रद्द करण्याचा अधिकार परिषदेला आहे.’
कौन्सिलचे विद्यमान अध्यक्ष गुप्ता यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, ‘वारंवार कल्पना देऊनही तांबे पदवी सादर करत नसतील तर त्यांना ‘डॉक्टर’ म्हणून सेवा करता येणार नाही. आपण प्रयाग येथील हिंदी साहित्य संमेलन या संस्थेतून १९६५ साली वैद्यविशारद पदवी घेतली, असे तांबे म्हणतात. या पदवीची प्रत मिळवून ती सादर करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. अन्यथा कारवाई केली जाईल’. (प्रतिनिधी)
अभियंता असल्याचा दावा
तांबे हे अभियंता आहेत. ते अभियंत्याचे शिक्षण घेताना वैद्य कधी झाले? त्यांनी नोंदणी कोणत्या प्रमाणपत्राच्या आधारे केली? नूतनीकरण केले नसताना कौन्सिलने नोंदणी रद्द का केली नाही? असे प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी कौन्सिलला विचारले आहेत. मात्र, कौन्सिलने या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप दिलेली नाहीत.