हिंमत असेल तर गुंतवणुकीवर श्वेतपत्रिका काढून दाखवा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2018 06:09 AM2018-02-22T06:09:43+5:302018-02-22T06:09:55+5:30
साडेतीन वर्षात राज्य सरकारने अतिरंजीत दावे, जुमलेबाजी, खोटी आकडेवारी, फसव्या घोषणा याशिवाय काहीही दिलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र मॅग्नेटिक राहिला नसून पॅथेटिक झाला आहे
मुंबई : साडेतीन वर्षात राज्य सरकारने अतिरंजीत दावे, जुमलेबाजी, खोटी आकडेवारी, फसव्या घोषणा याशिवाय काहीही दिलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र मॅग्नेटिक राहिला नसून पॅथेटिक झाला आहे. हिंमत असेल तर गुंतवणुकीचे आकडे जाहीर करण्याऐवजी त्याची श्वेतपत्रिका काढा, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी आव्हान दिले.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या माध्यमातून १६ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे करार झाले असून त्यातून ३८ लाख रोजगार निर्माण होतील, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. पण गारपीटग्रस्त शेतकºयांप्रमाणे हातात किती गुंतवणूक केली, हे लिहिलेली पाटी घेऊन काढलेला एकाही उद्योजकाचा फोटो दिसला नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. मेक इन इंडियाच्या इव्हेंटमध्ये ८ लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले. यातून ३० लाख रोजगार निर्माण होतील, असा दावा होता. परंतु याचे कुठलेही पुरावे दिले नाहीत. सरकारने मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या जाहिरातींवर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटवर किती खर्च झाला हे तर सांगावेच सोबतच राज्यात आलेल्या गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
केंद्राच्या सूक्ष्म व लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१५ पासून उद्योग आधार क्रमांक मेमोरेंडम केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर नोंदणी करणे अनिवार्य केले. यातील आकडेवारी पाहता राज्यात सुक्ष्म लघु, मध्यम उद्योगात केवळ ४ लाख ४ हजार ८०१ उद्योगांची नोंदणी झाली आहे. त्यात महाराष्ट्र हा बिहार, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेशच्या मागे आहे. असंवेदनशील कार्यपद्धती, चुकीच्या प्राथमिकता यामधून जनमाणसांत आक्रोश आहे. तीन वर्षांत राज्यातील गुंतवणुकीचे अतिरंजित आकडे दिले असून रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात देशातील कॉपोर्रेट गुंतवणुकीत गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे आहे. फॉक्सकॉन महाराष्ट्रातून का गेली? स्वीडीश फर्निचर कंपनीही गेली. पंतप्रधानांच्या दबावामुळे मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला गेले, त्याचीही उत्तरे फडणवीस यांनी द्यायला हवीत, असेही चव्हाण म्हणाले.