स्वच्छ शहरांच्या यादीत झळकायचे असेल तर लाच द्या - उद्धव ठाकरे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत औरंगाबादमध्ये पाहणी करण्यासाठी आलेले पथक लाचेच्या जाळ्यात अडकल्याच्या मुद्याचा उद्धव ठाकरेंनी 'सामना'तून समाचार घेतला आहे

ऑनलाइन  लोकमत

मुंबई, दि. २४ -  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत औरंगाबाद शहरात पाहणी करण्यासाठी आलेले पथकच लाचेच्या जाळ्यात अडकले. याच मुद्याचा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी 'सामना'च्या अग्रलेखातून चांगलाच समाचार घेतला आहे. ' स्वच्छतेबाबत शहरा–शहरांमध्ये स्पर्धा लागावी, हा रँकिंग मागील मुख्य हेतू  असताना केंद्राने नेमलेल्या कंपनीने शहरांमध्ये लाच देण्याची स्पर्धा कशी आयोजित केली? पालिकांना भ्रष्टाचारी ठरविणाऱ्या मंडळींनी यावर आता आपली दातखीळ उघडायला हवी. पैसे घेऊन रँकिंग वाटणाऱ्या केंद्रीय पथकाच्या अस्वच्छ कारभाराबद्दल पारदर्शकेतेचे डोस पाजायला कोणी पुढे येईल काय?' असा खडा सवाल उद्धव यांनी विचारला आहे. ' देशाचे पंतप्रधान जगभरात ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देत असताना केंद्रीय पथकाच्या अधिकाऱ्यांनीच त्याला असा हरताळ फासावा, याला काय म्हणावे?' असा टोलाही उद्धव यांनी मारला आहे. 

 

(स्वच्छता अभियानावरच प्रश्नचिन्ह!)

 

 

(पाकचा थरकाप उडवणा-या शिवसेनाप्रमुखांनी कधीच छातीचे माप सांगितले नाही- उद्धव ठाकरे)

•  

 

काय म्हटले आहे अग्रलेखात ?

 

 - केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ योजनेतील ‘अस्वच्छ’ कारभाराचा भलताच नमुना संभाजीनगरात समोर आला आहे. मोदी सरकारने स्वच्छतेसाठी हाती घेतलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी करताना संभाजीनगरात जी घाण बाहेर पडली, ती धक्कादायक आहे. देशातील स्वच्छ शहरांच्या यादीत झळकायचे असेल तर अडीच लाख रुपयांची लाच द्या, अशी मागणी दिल्लीहून आलेल्या केंद्रीय पथकाने संभाजीनगर महापालिकेच्या अधिकाऱयांकडे केली. पालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी सरळ लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करून केंद्रीय पथकाच्या प्रमुखाला रंगेहाथ पकडून दिले. लाचेच्या रकमेबाबत तडजोड झाली आणि १ लाख ७० हजार रुपयांची लाच घेताना केंद्रीय पथकाचा प्रमुख शैलेश बंजानिया याला अटक करण्यात आली. मनपा आयुक्तांच्या चातुर्यामुळे लाचखोरीचा हा प्लॅन तर उधळला गेलाच, परंतु ‘स्वच्छ भारत मिशन’ योजनेतील भ्रष्टाचाराची गटारगंगाही जनतेसमोर आली. 

 

- स्वच्छता अभियानातून बाहेर पडलेला हा मैला बघून नाकाला रूमाल लावावा की, ‘पारदर्शक’ कारभाराचे अत्तर समजून त्याचा सुगंध घ्यावा, याचे मार्गदर्शन आता जाणकार आणि विद्वान मंडळींकडून जनतेने घ्यायला हवे. केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशातील शहरांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेताना शहरांचे रँकिंगही काढले. मागच्या वर्षीही पाच-एकशे शहरांची पाहणी करून स्वच्छतेबाबत पहिला, दुसरा, दहावा असे क्रमांक बहाल करण्यात आले. या यादीत वरचा क्रमांक मिळविण्यासाठी स्वच्छता हाच मुख्य निकष होता. म्हणजे जाहीर तरी तसेच करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱया केंद्र सरकारच्या यंत्रणेने मात्र ‘लाच द्या आणि हवा तो नंबर मिळवा’ असा नवीन निकष तयार केल्याचे संभाजीनगरच्या लाचखोरीतून निष्पन्न झाले आहे. स्वच्छता अभियानात देशातील शहरांचे मानांकन ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध कंपन्यांना मूल्यांकन करण्याची कंत्राटे दिली आहेत. मात्र, या कंपन्यांच्या टीनपाट अधिकाऱयांनी रँकिंग ठरविण्यासाठी जो भ्रष्ट मार्ग अवलंबिला आहे, तो पाहता देशभरातील शहरांचे गतवर्षी झालेले सर्वेक्षण आणि गतवर्षीचे सर्व शहरांचे रँकिंगही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. 

 

- संभाजीनगरातील सर्वेक्षणाचे काम ‘न्यू स्टार कॉम’ या गुजरातच्या सुरत शहरातील कंपनीला देण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील इतरही पाच शहरांच्या स्वच्छतेची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे काम याच कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीच्या लाचखोर अधिकाऱ्याने इतर ठिकाणीदेखील हेच उद्योग केले आहेत काय, हे तपासण्यासाठी पोलिसांनी आता न्यायालयाकडून त्याची कोठडी मागून घेतली आहे. केंद्रीय पथकाच्या नावाखाली शुक्रवारी संभाजीनगरात आल्यापासून या कंपनीच्या अधिकाऱयांनी धुमाकूळ घातला होता. देशातील बडे अधिकारी, मंत्री, न्यायमूर्ती संभाजीनगरात येतात, तेव्हा सुभेदारी विश्रामगृहात मुक्कामी थांबतात. मात्र या सुरती अधिकाऱ्यांनी पंचतारांकित हॉटेलचीच मागणी केली. पालिकेने त्यांचे तेही लाड पुरवले. मग त्यांनी वीस हजार रुपये किंमत असलेल्या इंपोर्टेड दारूची मागणी केली आणि पाचशे रुपये किमतीच्या विदेशी सिगारेटचे पाकीट मागितले. 

 

- देशाचे पंतप्रधान जगभरात ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देत असताना केंद्रीय पथकाच्या अधिकाऱ्यांनीच त्याला असा हरताळ फासावा, याला काय म्हणावे? पालिका म्हणजे भ्रष्टाचाराचे अड्डे, असा अपप्रचार करून पालिकांची कामे स्मार्ट सिटी व अन्य योजनांच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांकडे वळविण्याचा घाट अलीकडे केंद्रीय सरकारने घातला आहे. डायरेक्टर, सीईओ, सीएमडी अशा भारदस्त इंग्रजी पदनामांचा वापर करून पालिकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. वास्तविक पालिका भ्रष्ट आणि खासगी कंपन्यांचे नियंत्रण स्वच्छ हाच मुळी एक समजुतीचा घोटाळा आहे. स्वच्छतेबाबत शहरा-शहरांमध्ये स्पर्धा लागावी, हा रँकिंगमागील मुख्य हेतू होता ना? मग केंद्राने नेमलेल्या कंपनीने शहरांमध्ये लाच देण्याची स्पर्धा कशी आयोजित केली? पालिकांना भ्रष्टाचारी ठरविणाऱया मंडळींनी यावर आता आपली दातखीळ उघडायला हवी. पैसे घेऊन रँकिंग वाटणाऱया केंद्रीय पथकाच्या अस्वच्छ कारभाराबद्दल पारदर्शकतेचे डोस पाजायला कोणी पुढे येईल काय