३५० कोटींच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) व लोकलेखा समिती यांनी विक्रीकर वसुलीत हयगय झाल्याने ३१ प्रकरणांत राज्य सरकारचा सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा महसूल अप्राप्त असल्याबाबत

- संदीप प्रधान,  मुंबई
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) व लोकलेखा समिती यांनी विक्रीकर वसुलीत हयगय झाल्याने ३१ प्रकरणांत राज्य सरकारचा सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा महसूल अप्राप्त असल्याबाबत ठपका ठेवून पाच वर्षे उलटली तरीही राज्याच्या विक्रीकर विभागाने ही रक्कम वसूल करण्याकरिता कुठलीही हालचाल केलेली नाही. सरकारचा कर बुडवणारे काही व्यापारी, कंपन्यांचे मालक हे आपली मालमत्ता विकून विदेशात निघून गेल्याचे काही प्रकरणांत उघड झाले आहे.
राज्य सरकारच्या वित्त विभागातील सूत्रांनुसार, आतापर्यंत वसूल न झालेल्या विक्रीकराच्या रकमेचा कॅग व लोकलेखा समितीने केलेला दावा विचारात घेतला तर ही रक्कम किमान ५० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र काही प्रकरणे आता इतकी जुनी झाली आहेत, की त्यामधील वसुलीवर विभागाने पाणी सोडल्यात जमा आहे. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू झाल्यावर राज्य सरकार अशा सर्वच प्रकरणांमधील वसुलीवर तुळशीपत्र ठेवणार किंवा कसे, ही बाब महत्त्वाची आहे.
राज्यात गेली १५ वर्षे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद विरोधी पक्ष या नात्याने भाजपाकडे होते. विक्रीकर वसुलीत हयगय झालेली जी प्रकरणे कॅगने निदर्शनास आणली त्यामधील मोठ्या रकमेच्या वसुलीत लोकलेखा समितीने संबंधित अधिकारी, सचिव यांना बोलावून चौकशी केली. आता राज्यातील भाजपा सरकारकडून या रकमेच्या वसुलीकरिता प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कॅगने २००९-१० मध्ये ३१ प्रकरणात ३५० कोटी रुपयांची वसुली झाली नसल्याचा ठपका ठेवल्यावर लोकलेखा समितीनेही या गंभीर बाबीसंबंधी तीव्र नाराजी प्रकट केली होती. आता लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे असून, अशा प्रकरणांबाबत समितीकडून विचारणा केली जात आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांत यापैकी एकाही प्रकरणात वसुली झालेली नाही, याकडे वित्त विभागातील सूत्रांनी लक्ष वेधले.

मुंबईत मालमत्ता असूनही केले दुर्लक्ष
बॅरन इंडिया लि., बॅरन इंटरनॅशनल लि., बॅरन इलेक्ट्रॉनिक्स या तीन कंपन्यांनी एकूण ११४ कोटी रुपयांचा विक्रीकर बुडवल्याकडे कॅगने लक्ष वेधले होते. २०१० मध्ये जेव्हा ही बाब निदर्शनास आणली गेली तेव्हा मुंबई या कंपनीच्या मालमत्ता होत्या. मात्र विक्रीकर विभागाने दिल्लीतील कॅनॉट प्लेसच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयास व दिल्लीतील विक्रीकर विभागाकडे पत्रव्यवहार करून या कंपन्यांच्या दिल्लीत काही मालमत्ता आहेत किंवा कसे, अशी विचारणा केली.

कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की मुंबईत असलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेऊन थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया करण्याचे सोडून विक्रीकर विभाग दिल्लीतील मालमत्ता धुंडाळत बसला. अशा हलगर्जीपणामुळे काही थकबाकीदार मालमत्ता विकून विदेशात पळून गेले किंवा काही थकबाकीदारांच्या मालमत्ता बँकांनी त्यांच्या वसुलीकरिता ताब्यात घेतल्या.