अवैध बांधकामप्रश्नी नवी मुंबई पालिकेची सरकारविरोधात धाडसी भूमिका

बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाविरुद्ध राज्यातील कोणतीच महापालिका व सरकारी संस्था काहीही बोलत नसताना नवी मुंबई महापालिकेने

मुंबई : बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाविरुद्ध राज्यातील कोणतीच महापालिका व सरकारी संस्था काहीही बोलत नसताना नवी मुंबई महापालिकेने धाडसी भूमिका घेत सरकारचे हे धोरण आपल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बसत नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगत अप्रत्यक्षरीत्या सरकारच्या निर्णयापासून फारकत घेतली.
महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे महाअधिवक्ता रोहित देव हे आश्चर्यचकित झाले.
राज्य सरकारचे धोरण प्रस्तावित असताना नवी मुंबईत ३०० बेकायदा बांधकामे नव्याने उभी राहिली. आम्हाला बेकायदा बांधकामांना आळा घालायचा आहे. तसेच अशा पद्धतीने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद आमच्या ‘डीसीआर’मध्ये नाही, असे नवी मुंबई महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संदीप मारणे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेवर खुद्द महाअधिवक्ते आश्चर्यचकित झाले. त्यामुळे त्यांनी आयुक्तांविरुद्ध महासभेत अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर सरकारनेच त्यांना पाठीशी घातल्याची आठवण मारणे यांना करून दिली. मात्र अ‍ॅड. मारणे यांनी ही सूचना आयुक्तांकडूनच आल्याने आपण या भूमिकेवर ठाम आहोत, असे खंडपीठाला सांगितले. ‘नक्की कोणाकडून सूचना घेतल्यात?’ असे महाअधिवक्त्यांनीच मारणे यांना विचारले. ‘उपायुक्तांना आयुक्तांकडून सूचना आल्या आहेत आणि त्याच सूचना मला देण्यात येत आहेत,’ असे मारणे यांनी देव व न्यायालयाला सांगितले.
‘सरकारने आयुक्तांना पाठीशी घातले, याचा अर्थ त्यांनी सरकारविरुद्ध कोणताही जनहितार्थ निर्णय घ्यायचा नाही का,’ असा सवाल न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने सरकारला केला. त्यावर देव यांनी मौन बाळगले. (प्रतिनिधी)

निकाल ठेवला राखून
राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतची सर्व बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या प्रस्तावित धोरणावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाल राखून ठेवला.