बेकायदा अतिक्रमणे पुन्हा उभी राहिली

उल्हासनगरच्या राणा डम्पिंग ग्राऊंडशेजारची अतिक्रमणे-झोपड्या पाडण्याचा पालिकेने मोठा गाजावाजा केला.

उल्हासनगर : उल्हासनगरच्या राणा डम्पिंग ग्राऊंडशेजारची अतिक्रमणे-झोपड्या पाडण्याचा पालिकेने मोठा गाजावाजा केला. कारावईचे फोटो सोशल मीडियावर टाकले. पण ती बांधकामे दिवाळीच्या सुटीत पुन्हा उभी राहिल्याने प्रभाग अधिकारी, अतिक्रमणविरोधी पथक वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. त्यांच्यावर आयुक्त नेमकी कोणती कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
डम्पिंग ग्राऊंडशेजारी झोपडपट्टी उभी राहिली. खुल्या जागेवर अतिक्रमण होऊन २०० फुट लांबीचे अनेक व्यापारी गाळे बांधण्यात आले होते. यातील बहुतांश व्गाळ््यांना मालमत्ता कर आकारला जात नव्हता. ते उघडकीस आल्यावर प्रभाग अधिकारी नंदलाल समतानी यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई करून झोपड्या, गाळे तोडण्यात आले होते.
कारवाईची शहरवासीयांना माहिती व्हावी, म्हणून तिचे
फोटो व्हॉटसअ‍ॅपवर टाकण्यात आले होते. नेमके दिवाळीच्या सुटीत हे
सारे पुन्हा उभे राहिल्याने त्याकडे
दुर्लक्ष करणारे प्रभाग अधिकारी नंदलाल समतानी, बिट अभियंता, मुकादम, स्थानिक नगरसेवक, इतर भूमाफिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
अंबरनाथ-कल्याण रस्ता रूंदीकरणाच्या नावाखाली वालधुनी नदीकिनारी बेकादया बांधकामे उभी राहिली. ज्यांना रस्ता रूंदीकरणाचा फटका बसलेला नाही, अशा व्यापाऱ्यांनीही विनापरवाना बहुमजली बांधकामे उभी केली आाहेत. तेथील प्रभाग अधिकारी अजित गोवारी, भगवान कुमावत यांच्यासह नगरसेवक, भूमाफिया यांच्या संगनमताने
अवैध बांधकामे फोफावल्याचा आरोप सुरू आहे. आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सुरूवातीला कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र दोन दिवसांतच ही कारवाई थांबली असून अवैध बांधकामे जैसे थे उभी राहिली आहेत. (प्रतिनिधी)
>अवैध गाळ््यांत व्यवसाय
कॅम्प नंबर दोनच्या महादेव अणि अग्रवाल कम्पाऊंडच्या भूखंडावर अतिक्रमण आहे. पोलीस संरक्षणात पालिकेने तेथे अनेकदा कारवाई केली.
मात्र मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याने तोडलेले बांधकाम पुन्हा उभे राहते. इतरही मोकळ््या जागांवर अनेक व्यापारी गाळे बांधले जात आहेत. तेथे अवैधरित्या अनेक व्यवसाय चालतात. भाजपाचा एक नगरसेवक यात गुंतल्याने कारवाई होत नसल्याची चर्चा आहे.
>९५ टक्के बांधकामे जैसे थे
मोठा गाजावाजा करून, पोलीस संरक्षण घेत पालिका अवैध बांधकामांवर कारवाई करते. पोलिस संरक्षणावर कोट्यवधींचा खर्च होतो. पालिकेचे कामगार गुंतून पडतात. मात्र अशा तोडलेल्या बांधकामांचे सर्वेक्षण केले असता ९५ टक्के बांधकामे पालिकेच्या नाकावर टिच्चून पुन्हा उभी राहिली आहेत.
अवैध बांधकामांत आडून संरक्षण देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधींची उलाढाल होत असून वरपासून खालपर्यंत प्रत्येकाला चिरिमिरी मिळत असल्याने कारवाई धसास लावली जात नाही. नव्याने पालिकेची सूत्रे घेतलेले आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्या आदेशानुसार पाडलेली बांधकामेही पुन्हा उभी राहिली आहेत.