घरकुलांच्या अर्जासाठी बेकायदा ‘दुकानदारी’!

वाशिममधील दोन स्वयंघोषित एजन्सीचा ‘कारनामा’; ‘लोकमत स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये उजागर झाले विदारक वास्तव.

ऑनलाइन लोकमत
वाशिम, दि २३: नगर परिषदेची कुठलीही 'वर्क ऑर्डर' नाही, कुण्याही शासकीय यंत्रणेची परवानगी नाही. असे असताना वाशिम शहरात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या दुकानदारी थाटून घरकुल योजनेचे अर्ज भरून घेतले जात आहेत. यासाठी ३00 ते ६00 रुपयांपर्यंत शुल्क उकळण्याचा गोरखधंदा अवलंबिण्यात आला आहे. 'लोकमत'ने मंगळवार, २३ ऑगस्ट रोजी केलेल्या 'स्टिंग ऑपरेशन'मध्ये हे विदारक वास्तव उजागर झाले.
९ डिसेंबर २0१५ च्या शासन निर्णयानुसार, 'सर्वांसाठी घरे - २0२२', या केंद्र शासनाच्या अभिनव अभियानात महाराष्ट्रातील ५१ शहरांचा अंतर्भाव करण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एनआयटी, एसपीपीएल यासारख्या निमशासकीय संस्था व त्या-त्या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केली जाणार आहे. संबंधित संस्थांमार्फत तयार केलेले प्रकल्प राज्यस्तरीय सुकाणू अभिकरणामार्फत राज्यस्तरीय अभियान संचालक व शेवटच्या टप्प्यात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील, असे शासनाने ठरविले आहे.
असे असताना वाशिम शहरात मात्र हे सर्व नियम अक्षरश: ढाब्यावर बसवून गोरगरीब लाभार्थींकडून नगर परिषदेच्या अपरोक्ष बोगस अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली आहे. यासंदर्भात 'लोकमत'ने मंगळवारी दुपारच्या सुमारास केलेल्या 'स्टिंग ऑपरेशन'दरम्यान शहरातील भागडे हॉस्पिटलच्या आवारातील एका छोट्याशा खोलीमध्ये सावित्रीबाई फुले बहूद्देशीय महिला विकास संस्थेच्या अध्यक्ष मालती गायकवाड आणि सचिव मीना नकले हय़ा दोन महिला शहरातील काही गोरगरीब लाभार्थींकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गतच्या घरकुलांसाठी अर्ज स्वीकारताना आढळून आल्या. यासाठी लाभार्थींकडून २५0 ते ३00 रुपये आकारले जात असल्याचे स्वत: मालती गायकवाड यांनी सांगितले. यासाठी आपणास नगर परिषदेने 'वर्क ऑर्डर' दिली अथवा इतर कुण्या जबाबदार प्रशासकीय यंत्रणेची परवानगी घेतली काय, या प्रश्नावर त्यांनी कुठलेच उत्तर दिले नाही. या ठिकाणी स्वीकारल्या जाणारे अर्ज नगर परिषदेमध्ये सादर केले जात आहेत; मात्र, तेदेखील अधिकृत नसल्याची बाब यावेळी समोर आली.
मिळालेल्या माहितीवरून 'लोकमत' चमूने मन्नासिंग चौकातील मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या संपर्क कार्यालयाला भेट दिली असता, त्या ठिकाणीदेखील असाच प्रकार आढळून आला. विशेष गंभीर बाब म्हणजे या ठिकाणी नगर परिषदेची कुठलीही परवानगी नसताना प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर परिषद, वाशिम या सबबीखाली घरकुलासाठीच्या अर्जाचा नमुना आढळून आला. या संपर्क कार्यालयात लाभार्थींकडून चक्क ६00 रुपये आकारून अर्ज भरून घेत असल्याची गंभीर बाब यावेळी उघड झाली.
तथापि, शहरातील गोरगरीब तथा अज्ञानी लाभार्थींकडून राजरोसपणे घरकुलांसाठी बेकायदेशीर अर्ज भरून घेणे, त्यासाठी अवाजवी पैसे आकारणे, शहरभर फिरून गोरगरिबांच्या फसवणुकीचा प्रकार अवलंबिणे, आदींबाबत नगर परिषद प्रशासनाला माहिती असूनदेखील दोन्हीही ठिकाणच्या स्वयंघोषित एजन्सीजविरुद्ध कुठलीही कारवाई होऊ नये, हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरला आहे.

****
नगर परिषद प्रशासनाकडून अद्याप प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत दिल्या जाणार्‍या घरकुलांविषयी कुठलीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. सर्वप्रथम सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यासाठी अधिकृत एजन्सीची नेमणूक केली जाईल. शहरात काही ठिकाणी सुरू असलेल्या घरकुल अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेशी नगर परिषदेचा कुठलाही संबंध नसून हा प्रकार पूर्णत: नियमबाहय़ आहे. संबंधितांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्यास निश्‍चितपणे कठोर कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.
- गणेश शेट्टे
मुख्याधिकारी, नगर परिषद, वाशिम

प्रधानमंत्री योजनेंतर्गत 'सर्वांसाठी घरे' या योजनेतून लाभार्थींना विनाविलंब घरकुल मिळावे, यासाठी त्यांच्याकडून संघटनेच्या माध्यमातून अर्ज भरून घेतले जात आहेत. संघटनात्मक कामांसाठी निश्‍चितपणे काही पैसे आकारले जात आहेत.
- जगदीश इंगळे
अध्यक्ष, मानवी हक्क सुरक्षा दल

समाजातील महिलांच्या मागणीवरून आम्ही घरकुलांसाठी अर्ज भरून घेण्याचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी कुणाचीही परवानगी घेतलेली नाही. स्वीकारलेले अर्ज नगर परिषदेत जमा केले जात आहेत. यापोटी कागदपत्रांसाठी लागणारेच पैसे आकारत आहोत.
- मालती गायकवाड
अध्यक्ष, सावित्रीबाई फुले बहु. संस्था