भारतातील ऊर्जा संकटावर तत्काळ मात अशक्य

अणुऊर्जा आवश्यक आहे कारण दीर्घ काळाचा विचार केल्यास ती फार स्वस्त पडते. अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी एकूण खर्चापेक्षा युरेनियमचा खर्च केवळ ५ टक्के आहे.

अणुऊर्र्जेसंदर्भात तुमचा दृष्टिकोन काय आहे?
सिन्हा : अणुऊर्जा आवश्यक आहे कारण दीर्घ काळाचा विचार केल्यास ती फार स्वस्त पडते. अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी एकूण खर्चापेक्षा युरेनियमचा खर्च केवळ ५ टक्के आहे. उर्वरित खर्च म्हणजे गुंतवणूक आहे. कोळसा व पाणी या पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपेक्षा अणुइंधनाची किंमत फार कमी आहे. तारापूरसारख्या जुन्या प्रकल्पातील वीज केवळ ९४ पैसे प्रति युनिट एवढ्या कमी दरात विकली जाते. अणुइंधनाचा पुनर्वापर शक्य असल्याने विजेची किंमत कमी ठेवता येते. अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीस निधी मिळविण्यासाठी आपल्याला प्रभावी आर्थिक मॉडेल विकसित करावे लागेल.
‘सिव्हिल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लिअर डॅमेज बिल’ हे भारतविरोधी वाटते का?
सिन्हा : ही बाब पूर्णपणे सत्य नाही. दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास अणुऊर्जा प्रकल्प संचालकांना (एनपीसीआयएल) दुर्घटना पीडितांस ९० दिवसांत १५०० कोटी रुपये देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अंतिम निर्णयानंतर संचालकांना २४०० कोटी रुपये द्यावे लागतील. ही चुकीची कल्पना आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अणुऊर्जा प्रकल्प नियंत्रित करण्यासाठी भारतास भेट दिली होती. या कायद्यानुसार पुरवठादारावर जबाबदारी तेव्हाच निश्चित होते जेव्हा त्यांनी पुरविलेले अणुपदार्थ दोषपूर्ण असतील. याशिवाय संचालकांनी दुर्घटना पीडितास जीवन विम्याचे संरक्षण पुरविण्याची यंत्रणा तयार केली जात आहे. या प्रस्तावित योजनेंतर्गत विमा कंपनी प्रकल्प संचालकाला सहकार्य करेल जो शेवटी दुर्घटना पीडितास मदत पुरवेल. विविध पुरवठादारही विमा सुरक्षेचा आग्रह धरत आहेत. विमा कंपनी पुरवठादाराला नुकसानाकरिता जबाबदार न धरता त्यांच्यावर प्रीमियम आकारेल व त्यांच्याकडून पुरवल्या जाणाऱ्या पदार्थांची गुणवत्ता सुनिश्चित करेल.
अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याकरिता अणुऊर्जा कायदा १९६४ मध्ये दुरुस्तीबाबत काय मत आहे?
सिन्हा : अणुऊर्जा कायद्याने खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात अल्पभागधारक म्हणून सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. व्यापक जनहिताचा विचार करता केंद्र शासनच मुख्य भागीदार असणार आहे. युरेनियमवर प्रक्रिया केल्यानंतर ते प्लुटोनियम-१३९ मध्ये परिवर्तित होते. त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी खासगी कंपन्यांवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही.
भारताने अणुऊर्जेचे उद्दिष्ट प्राप्त केले का?
सिन्हा : येत्या १० वर्षांमध्ये अणुऊर्जेचे उत्पादन ३ पटीने वाढविणे हे आपले उद्दिष्ट आहे. भारत सध्या ५७८० मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती करतो. २०५० पर्यंत एकूण गरजेपैकी २५ टक्के ऊर्जा अणुप्रकल्पातून निर्माण करण्याची योजना आहे. भारत दोन्ही उद्दिष्ट प्राप्त करेल, याचा ठाम विश्वास आहे. यासाठी युरेनियमचे अतिशय वेगात प्लुटोनियम तयार करायला पाहिजे. ऊर्जा निर्मितीसाठी अन्य कोणताही देश भारताला प्लुटोनियम देण्यास तयार नाही. अंतत: भारतालाच युरेनियमचे प्लुटोनियममध्ये परिवर्तन करावे लागणार आहे.
केरळमध्ये मिळणारे थोरियम
आपण ऊर्जा निर्मितीसाठी का वापरत नाही?
सिन्हा : युरेनियम व प्लुटोनियम वापरल्याशिवाय एकट्या थोरियममधून उच्च दर्जाची ऊर्जा निर्मिती करू शकत नाही. युरेनियम व प्लुटोनियम अधिक प्रमाणात ऊर्जा निर्मिती करते. ऊर्जानाशाचे प्रमाण फार कमी आहे. थोरियम हे ऊर्जानाश जास्त प्रमाणात तर, ऊर्जा निर्मिती कमी प्रमाणात करते. थोरियम उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यापूर्वी आपणास युरेनियम व प्लुटोनियमचे लक्ष्य पूर्ण करायला हवे.
भारत स्वत:च अणुभट्या उभारू शकेल काय?
सिन्हा : नक्कीच. अणुभट्ट्या बांधण्यामध्ये भारत १९७४ पासून जगाचे नेतृत्व करीत आहे. अणुभट्ट्यांची रचना आपणच केली आहे. आपण त्यात वापरण्यात
येणारे घटक व साहित्याचेही उत्पादन करतो.
अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील आंदोलने चुकीची वाटत नाही का?
सिन्हा : लोकांची चिंता व भीती प्रामाणिक असल्यास आंदोलनाचे समर्थन करता येते कारण, अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात अनेक सामाजिक व आर्थिक बाबींचा समावेश असतो. त्यात जमीन मालकाला योग्य मोबदला देणे, नुकसानभरपाई देण्यासाठी योग्य योजना तयार करणे, लोकांची सुरक्षा इत्यादी काही बाबी आहेत. जैतापूर येथे या गोष्टी योग्य पद्धतीने हाताळण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पासाठी ओसाड जमीन संपादित करण्यात आली आहे. कुडनकुलम येथे मात्र योग्य न्याय देण्यात आला नाही.
अवकाशयानामध्ये अणुइंधन वापरता येईल का?
सिन्हा : यापूर्वी अमेरिका व रशियाने अणुइंधनाच्या आधारे उपग्रह चालविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांचा अनुभव पाहता आपण उपग्रह सहजपणे अणुइंधनावर चालवू शकतो. त्यांनी पृथ्वीवर परतणाऱ्या अवकाशयानात हा प्रयोग केला होता. अणुइंधन जड रहात असल्यामुळे त्यांची याने समुद्रात कोसळली होती.
नागपूर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे शक्य आहे काय?
सिन्हा : अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यापूर्वी लोकसंख्येची घनता, पाण्याची उपलब्धता, भूकंपाचा धोका इत्यादी महत्त्वाचे निकष तपासणे आवश्यक असते. त्यासाठी पद्धतशीर अभ्यास करावा लागतो. राजस्थान येथे एका मोठ्या तलावाजवळ शीत टॉवर बांधून अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. राजस्थानातील हवा उष्ण असल्यामुळे शीत टॉवरमुळे प्रकल्प थंड राहतो. नागपूरचा विचार करता सखोल अभ्यास केल्यानंतरच येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे शक्य आहे की नाही हे सांगता येईल.

नागपूर : भारतातील ऊर्जा संकटावर तत्काळ मात करणे अशक्य असून त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज असल्याचे स्पष्ट मत भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष व केंद्र शासनाच्या अणुऊर्जा विभागाचे सचिव रतनकुमार सिन्हा यांनी व्यक्त केले. यवतमाळ येथील जवाहरलाल दर्डा अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयातर्फे शुक्रवारी ‘उद्याकरिता ऊर्जा’ विषयावर सिन्हा यांचे व्याख्यान झाले़ त्यानंतर त्यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अणुऊर्जा व भारतातील त्याच्या परिस्थितीवर विस्तृत विचार व्यक्त केले.