सर्वंकष वाहतूक धोरणाची अंमलबजावणी हवी

गेल्या दोन वर्षांत रस्ते उभारणी व मुख्यत्वे राष्ट्रीय महामार्गांद्वारे वेगवेगळी राज्ये परस्परांशी जोडण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे

मुंबई : गेल्या दोन वर्षांत रस्ते उभारणी व मुख्यत्वे राष्ट्रीय महामार्गांद्वारे वेगवेगळी राज्ये परस्परांशी जोडण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे, यावर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे एकमत दिसले. मात्र त्याचवेळी रस्ते, रेल्वे व बंदर विकासाची सांगड घालून सर्वंकष वाहतूक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह मान्यवरांनी धरला.
‘लोकमत’तर्फे आयोजित केलेल्या ‘लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्ह’मध्ये विविध क्षेत्रांतील दिग्गजांनी हजेरी लावली होती. पहिल्या सत्रात ‘रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या विषयावर रंगलेल्या चर्चेत येस बँकेचे अध्यक्ष संजय पालवे, ‘टॉपवर्थ’चे अभय लोढा, ‘जेएसडब्लू’चे कॅप्टन शर्मा आणि भा. रा. रा. प्रा.चे अध्यक्ष राघव चंद्रा यांनी मते मांडली. सरकारने केलेली कामे व त्यातील समस्या सोडविण्याकरिता कशा पद्धतीने भर देता येईल, विविध प्रकल्प कसे मार्गी लागू शकतील? याचा ऊहापोह या वेळी करण्यात आला. येस बँकेचे अध्यक्ष संजय पालवे म्हणाले की, पायाभूत क्षेत्रातील रस्त्यांच्या विकासावर केंद्र सरकारचा असलेला भर, त्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद ही निश्चित उल्लेखनीय बाब आहे. सरकारने एकंदर निर्णय प्रक्रिया सुटसुटीत केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘सागरमाला’ या गुजरात ते मिझोराम दरम्यानच्या रस्ते प्रकल्पाचा उल्लेख
करून त्यांनी या प्रकल्पांमुळे पश्चिम, ईशान्य भारत जोडला जाईल. ईशान्येकडील भागाचा विकास होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ‘सागरमाला’ प्रकल्पामुळे बंदरांचा विकास होतानाच त्याला रस्त्यांची जोड मिळाली तर मालवाहतूक कमी खर्चात होईल. त्याला मालवाहतुकीच्या विशेष मार्गांची (डीएफसीसी) जोड मिळाल्यास रस्ते, रेल्वे, जलवाहतूक यांची सांगड घालता येईल. परिणामी, गतिमान विकासाला हातभार लागेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. येत्या पाच वर्षांतील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचा विकास, त्यासाठी केलेली भरीव तरतूद, त्यातून शहरी आणि ग्रामीण भागांचा साधला जाणारा विकास यांचे सविस्तर विवेचन ‘टॉपवर्थ’चे अभय लोढा यांनी केले. रस्ते विकासासंदर्भात त्यांनी सादरीकरणही केले. रस्ते विकासात काम करणारे केंद्रीय मंत्रालय, अन्य संस्था, यंत्रणा, त्यातील खाजगी क्षेत्राला मिळालेला वाव यांचा संदर्भ देत त्यांनी नव्या द्रुतगती मार्गांच्या प्रकल्पांचा विकासातील वाटा कसा असेल याचे तपशील दिले. मात्र अजूनही जमीन संपादनात येणाऱ्या अडचणी, बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावरील रस्त्यांच्या कामातील वाढणारा तोटा हा रस्ते विकासातील अडथळा बनत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भा. रा. रा. प्रा.चे अध्यक्ष राघव चंद्रा यांनी रस्ते विकासातील सरकारच्या दृष्टिकोनाचा संदर्भ देत त्यासाठी तरतूद कशी भरीव होत गेली आहे, त्याचा उल्लेख केला.
>देशाला वाहतूक धोरणाची (ट्रान्सपोर्ट स्ट्रॅटेजी) गरज असल्याचे मत मांडताना रस्ते विकासाला संशोधन, मनुष्यबळाचा विकास, कल्पकता यांची जोड मिळायला हवी. त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, यावर ‘जेएसडब्लू’चे कॅप्टन शर्मा यांनी भर दिला. त्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक सहकार्य मिळायला हवे. धोरणेही तशी आखली तर त्याचा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला उपयोग होईल, असे मत त्यांनी मांडले. रस्ते, रेल्वे, बंदरांचा विकास आणि जलवाहतूक यांची सांगड ‘सागरमाला’ प्रकल्पामध्ये घालता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

>रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर या विषयावर आयोजित चर्चेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, येस बँकेचे अध्यक्ष संजय पालवे, भा.रा.रा.प्रा.चे अध्यक्ष राघव चंद्रा, कॅप्टन शर्मा, एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक जयंत म्हैसकर, टॉपवर्थचे अभय लोढा यांनी यात सहभाग घेतला. या पॅनल चर्चाचे सूत्रसंचालन तरुण नांगिया यांनी केले. 
तरुण नांगिया : सरकार पाच वर्षांचे असते; परंतु अडीच वर्षांतच रस्त्यांची ५० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. हे ५० टक्क्याचे गणित कसे जुळविले? याचे नेमके गुपित काय आहे?
नितीन गडकरी : प्रत्येक जण पैसा कमवित असतो. परंतु कालावधी खूप महत्त्वाचा असतो. ‘बुरे दिन’ आता गेले असून, ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. हे केवळ आत्मविश्वासामुळे शक्य झाले. त्यामुळेच ४०० दिवसांत दिल्लीचा रस्ता तयार होत आहे. इकॉनॉमिक रिसोर्सपेक्षा अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्सवर भर देण्यात येत असल्याने हे शक्य होत आहे. राजकीय सहकार्य महत्त्वाचे असते. पूर्वी बँका कर्ज देत नव्हत्या. परंतु आता त्या तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारही कामे करण्यासाठी पुढे येत आहेत. सर्वांनी सहकार्य केले तरच समस्या सुटू शकणार आहेत. राजकीय, नागरिक आणि मीडियाच्या सहकार्यामुळे सकारात्मक दृष्टीकोन तयार होत असून, त्यातूनच वेगाने कामे होत आहेत. जमीन संपादित करणे अवघड असते. परंतु एकदा 
निश्चित केले तर ते काम होते; आणि त्यामुळे आम्ही दोनच वर्षांत अधिक जमीन संपादित करू शकलो आहोत. यामध्ये न्यायालयीन सहकार्यदेखील महत्त्वाचे असते.
तरुण नांगिया : आता झालेल्या चर्चेतून आपण एक उत्तम इंजिनीअर आहात हे दिसते. ते कसे काय?
गडकरी : मी इंजिनीअर नाही. मला त्यातले काही समजत नाही असे नाही, तुमच्याकडे काहीतरी करून दाखविण्याची धमक असेल तर तुम्ही उत्तम इंजिनीअरपेक्षाही काहीतरी वेगळे करून दाखवू शकता. इंजिनीअर हे केवळ एकाच क्षेत्रात काम करू शकतात. परंतु जे इंजिनीअर नाहीत, मात्र त्यांची क्षमता असेल तर ते सर्व क्षेत्रांत काम करू शकतात. 
तरुण नांगिया : २५ लाख कोटींची कामे करण्याचा दावा आपण करता तो कसा?
गडकरी - २५ लाख कोटींमध्ये केवळ रस्त्यांचीच नाही, तर त्यामध्ये पोर्ट, शिपिंग मॅनेजमेंट, इनलेड वॉटर ट्रान्सपोर्ट, सागरमाला, वॉटर पोर्ट आदी कामांचादेखील समावेश आहे. सागरमालामध्ये १२ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच सहा पोर्टचे काम सुरू करण्यात आले आहे. उर्वरित रस्त्यांच्या कामांचा यात समावेश आहे.
तरुण नांगिया : २५ प्रकल्प आपण हाती घेतले आहेत. त्यामध्ये हायब्रिड प्रकल्पाचादेखील समावेश आहे. परंतु यातून कंत्राटदारांना चांगले दिवस आले आहेत, असे समजावे का?
गडकरी : पूर्वी कंत्राटदारांना चांगले दिवस नव्हते. त्यासाठी आम्ही पीपीपी बेस मॉडेल पुढे आणले. यामुळे १०० रुपयांचे काम असेल तर ४० रुपयांचा फायदा त्यात असणार आहे. ८० टक्के लोनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, व्याज दरही कमी आहे. त्यात जमीन मिळवून देण्याचे कामही आमचे असल्याने कंत्राटदार आता पुढे सरसावले आहेत. यामुळेच जे कंत्राटदार पूर्वी आयसीयूमध्ये होते ते आता हळूहळू जनरल वॉर्डमध्ये आले आहेत.
विजय दर्डा : आपले सरकार देशाला खरोखरच ‘अच्छे दिन’ देणार आहे का?
गडकरी : ‘अच्छे दिन’ हे गळ्यात अडकलेल्या हड्डीसारखे आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आगामी काळात ‘अच्छे 
दिन’ येणार असे म्हटले होते. आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. आपल्या देशात अनेक अतृप्त आत्मे आहेत, ज्यांच्या अपेक्षा खूप मोठ्या आहेत. परंतु विकासाची कामे करीत असताना त्यात आडकाठी घालण्याचे काम हे अतृप्त आत्मे करीत असल्याने अनेक प्रकल्प रखडतात. त्यामुळे मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. आपल्याला विकास हवा आहे, सगळ्यांचे संतुलन राखणेही गरजेचे आहे.