व्यभिचारी पत्नी पोटगीस अपात्र, नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

व्यभिचारी पत्नीला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख यांनी एका प्रकरणात दिला आहे.

राकेश घानोडे 
नागपूर : व्यभिचारी पत्नीला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख यांनी एका प्रकरणात दिला आहे. त्यामुळे पतीला पोटगीसाठी वेठीस धरणा-या महिलांना या निर्णयामुळे दणका बसला आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (सीआरपीसी) कलम १२५ च्या उपकलम ४ नुसार पत्नी व्यभिचारी असल्यास, ती स्वत:हून पतीपासून विभक्त झाल्यास किंवा पती-पत्नी सहमतीने वेगळे राहत असल्यास संबंधित पत्नीला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. प्रकरणातील व्यभिचारी पत्नीला भंडारा सत्र न्यायालयाने तीन हजार रुपये महिना पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पतीची याचिका मंजूर करत भंडारा सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
प्रकरण काय?
या प्रकरणातील दाम्पत्याचे ९ मे १९९३ रोजी लग्न झाले होते. त्यांना एक मुलगा व एक मुलगी आहे. पती बाहेरगावी गेल्यानंतर पत्नीचा प्रियकर घरी येत होता. पतीला हे कळल्यानंतर पत्नी घर सोडून निघून गेली व प्रियकरासोबत राहायला लागली. पतीने हे मुद्दे उच्च न्यायालयात सिद्ध केले.