२०१९ वर्ष सरलं हाती काय लागलं?

बँकांचे घोटाळे, ३७०वे कलम रद्द करुन काश्मीरला दिलेली स्वायत्तता, सुधारित नागरिकत्व कायद्याने उठलेले रान, महिलांवरील वाढलेले अत्याचार आणि तेलंगणामध्ये आरोपींचे झालेले एन्काउंटर, अयोध्येचा निकाल, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाघडामोडी घडलेल्या २०१९ वर्षाला निरोप देताना हाती काय लागलं?

महापूर आणि अवकाळी पावसाचा तडाखा. जनमाणसाच्या लाटेवर पुन्हा स्वार झालेले मोदी सरकार, मोदी लाटेतही नाट्यपूर्ण घडामोडींनी राज्यात सत्तेवर आलेले ठाकरे सरकार. बँकांचे घोटाळे, ३७०वे कलम रद्द करुन काश्मीरला दिलेली स्वायत्तता, सुधारित नागरिकत्व कायद्याने उठलेले रान, महिलांवरील वाढलेले अत्याचार आणि तेलंगणामध्ये आरोपींचे झालेले एन्काउंटर, अयोध्येचा निकाल, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाघडामोडी घडलेल्या २०१९ वर्षाला निरोप देताना हाती काय लागलं?

मुग्धता बस झाली, उपाययोजना सांगा !
राज्य घटनेत असणारी ३७० आणि ३५ अ ही दोन कलमे काढून टाकल्यानंतर काश्मिरी राजकारण्यांना आत टाकण्यात आले. त्यांचा आवाज सध्या बंद आहे. अन्य भारतीय राजकारणी सध्या वेगळ्याच प्रकरणात गुंतलेले असल्याने कोणीच काश्मीरच्या वेदनांवर बोलायला तयार नाही. ही दोन्ही कलमे काढून टाकली त्याला लवकरच दीडशे दिवस पूर्ण होतील तेव्हा काश्मीर शांत झाले आहे असे आपण मानू. सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे आणि तो आधीच घ्यायला हवा होता, हेही आपण मान्य करू. पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंहराव असताना मला स्वत:ला तेव्हाचे गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी दिलेल्या मुलाखतीत ‘हे कलम केव्हा ना केव्हा तरी काढून टाकायला हवे’, असे सांगितले होते. पण मग ते केले गेले नाही. त्यावेळी त्यांनी ‘मग आपल्याला परिणामांनाही सामोरे जावे लागेल’, असे सांगितले होते. सध्या तेच चालू असले तरी केव्हा ना केव्हा तरी आपल्याला या गोष्टीचा छडा लावावा लागेल.

हे कलम आता पुन्हा भारतीय घटनेमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही हेही निश्चित आहे. तसे कोणी सुचवीत असेल तर ते मुर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत, असे म्हणावे लागेल. एकवेळ घटनेतले कलम दूर करणे सोपे आहे, पण ते परत फेरप्रस्थापित करणे हे त्याहून अवघड आहे. निवडणुकांच्या प्रचारात काश्मीरचा हा पत्ता खेळून झाला आहे. तो चालला नाही हेही तितकेच खरे. तेव्हा आता काश्मिरी राजकारण्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी समोरासमोर बोलायला हवे. काश्मिरी तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात आणि काश्मीरचे पर्यटन मोठ्या दिमाखाने पूर्ववत सुरु व्हायला हवे. भारतातल्या अन्य जनतेला काश्मीरमध्ये जाता आले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने काही योजना आखलेली आहे असे दिसलेले नाही. त्यावर कोणीच भाष्य करत नाही. सरकारच्या मनात त्याविषयी काही ठाम उपाय असतील, तर त्यांनी ते सांगायला हवेत. आतापर्र्यंतची या विषयावर दिसलेली सरकारी पातळीवरील मुग्धता त्यांनी आता सोडून द्यायला हवी. तरच आणि तरच काश्मीरचे ३७० कलम काढून टाकल्याची योजना फलदायी झाली असे म्हणता येईल. बर्फ गोठलेले आहे तोपर्यंतच ते वितळावे यासाठी धडपडायची आवश्यकता आहे.
- अरविंद व्यं. गोखले, ज्येष्ठ पत्रकार, पुणे.

काश्मीरमधील लोकांचा विकास केंद्रस्थानी हवा
काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये, विशेषत: काश्मीर खोऱ्यामध्ये पडसाद उमटले. कलम रद्द करताना अथवा तत्सम कोणताही निर्णय घेताना काश्मीरमधील स्थानिक लोकांना विश्वासात घेतले पाहिजे, ही भूमिका सरहद संस्थेने सुरुवातीपासून घेतली होती. आजारी माणसाची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्याची काळजी घेतली जाते. त्याचप्रमाणे, ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर तेथील नागरिकांची काळजी घेणे हे सरकारचे आणि देशवासियांचे कर्तव्य आहे.
भारत हा आपला देश आहे आणि आपण या देशाचे नागरिक असल्याचा काश्मीरमधील लोकांना अभिमान वाटावा, अशा प्रकारची कृती आणि कार्यवाही सरकारकडून अपेक्षित आहे. मात्र, सरकार यामध्ये कमी पडत आहे. स्थानिक माणसांचा सन्मान करणे, त्यांना रोजगार मिळवून देणे, ऐतिहासिक वारसा जपणे आणि कणखर नेतृत्व देणे यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. काश्मीरमधील जमिनी बळकावल्या जातील, अशी भीती तेथे उत्पन्न झाली आहे. यातून बाहेर पडून काश्मीरमधील लोकांचा विकास केंद्रस्थानी असला पाहिजे. सरहद संस्थेतर्फे काश्मीरमधील शेतकऱ्यांना बाजारपेठ मिळवून देणे, कलावंतांना, कारागिरांना व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यासाठी व्यासपीठ मिळवून देणे अशा स्वरुपाचे प्रयत्न केले जात आहेत. अशा प्रकारचे प्रयत्न व्यापकतेने झाल्यास काश्मीरमधील सामान्य लोकांना काहीसा दिलासा मिळू शकेल. हा देश आपला नाही, अशी भावना काश्मीरी लोकांच्या मनात चुकूनही निर्माण होता कामा नये.
३७० कलम रद्द होऊन चार-पाच महिने उलटल्यानंतरही काश्मीरमधील स्थिती अद्याप पूर्वपदावर आलेली नाही. अजूनही बाजारपेठा पूर्णपणे सुरु झालेल्या नाहीत. पर्यटन व्यवसायात मंदी आहे. अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. लोकांचा जगण्याचा संघर्ष सुरु आहे. तरुण नव्याने दहशतवादाकडे वळू लागले आहेत. दहशतवादी कारवाया घडण्याची, लष्करापुढील आव्हाने वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमधील लोकांना विश्वासात घेऊन, विकासावर भर देऊन सातत्याने प्रयत्न करत राहावे लागणार आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करुन घेण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. तरुणांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, व्यासपीठ मिळावे, यासाठी काम करणे गरजेचे आहे.
- संजय नहार, सरहद संस्था, पुणे.

शेतकºयांचे उत्पन्न वाढले तरच आत्महत्या थांबतील
शेती उत्पादनाचे भाव वाढल्यास त्यावर त्वरीत नियंत्रण आणण्यात येते. पण शेतीत उत्पादन घेण्यासाठी लागणाºया सेवा- वस्तुंचे भाव मात्र अनियंत्रित राहतात. कांद्याचे भाव वाढले तर सर्वाच्या डोळ्यात पाणी येते, त्यांच्या डोळ्यातील अश्रु पुसण्यासाठी सरकारी धावाधाव असते. कांदा निर्यात बंदी करून तातडीने कांद्याची आयात करण्यात येते. कुणीही कांद्याअभावी मरु नये म्हणून सरकारचे प्रयत्न सुरू असतात. पण कांद्याचे भाव पडतात तेंव्हा अश्रू फक्त शेतकºयांच्या डोळ्यात असतात. ते पुसण्याची गरज कुणालाही वाटत नाही. म्हणून सरकारही तेव्हा हस्तक्षेप करत नाही. शेतीमालाचे भाव पडले तर आनंदी-आनंद असतो. वाढले तर महागाईच दु:ख असते. यातचं शेतकºयांच ‘मरण’ अंतर्भुत आहे. हे सर्वांना समजतं पण जोपर्यंत उमजून घेणार नाही, तोपर्यंत शेतकºयांच्या आत्महत्या अटळ आहेत.
शेतकºयांचे ‘उत्पादन’ वाढावे याची सर्वांना चिंता असते पण त्याचे ‘उत्पन्न’ वाढणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात येते. उत्पादन वाढले तर मागणी- पुरवठ्याच्या सिध्दांतानुसार भाव पडले, असे म्हणून हात झटकण्यात येतात. शेतीमालाचे भाव वाढले तर गरीबांचे कसे होणार म्हणून भाव पाडून गरीबांचा कैवार घेत शेतकºयांचा गळा आवळायला सर्वजण मोकळे असतात. शेती उत्पादनात वाढ झाली असली तरी शेतकºयांच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. हेच शेतकºयांच्या दयनीय अवस्थेचे मूळ आहे.
यासोबतच शेतकºयांच्या या परिस्थितीला तोच कसा जबाबदार हेही नाक वर करुन सांगायला सर्वजण मोकळे असतात. तो आळशीे, व्यसनी आहे, हे देखील सांगायला मग अनेकांची लेखणी आणि वाणी सुसाट सुटते. मात्र, कृषीमूल्य आयोग, त्यासाठी नेमलेल्या विविध सरकारी समित्यांचे काय झाले? याबाबत कुणीही सरकारला जाब विचारत नाही. सरकारने याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.
ज्या शेतकºयाने या देशाला ‘अन्नसुरक्षा’ दिली, तो दारु पिवून आत्महत्या करतो, असे आरोप करण्यात येतात. यापेक्षा मोठे दुर्देव कोणते आहे. शेतकरी आत्महत्यांवर बोलणाºयांनाच उपाययोजना सांगण्याचे आवाहन करण्यात येते. मात्र, शासनाची उदासिन भूमिकाच यासाठी कारणीभूत आहे.
- चंद्रकांत वानखडे, शेतकरी चळवळीतील अग्रणी कार्यकर्ते.

गुजरा हुवा जमाना, आता नही दुबारा
२०१९ हे वर्ष बºयाच कडू-गोड आठवणी मागे सोडून जात आहे. भाजपचा ३०३ जागांवरील विजय, चांद्रयान - २ मोहीमेला आलेले अपयश. या गोष्टी जगभर चर्चेच्या ठरल्या. महाराष्ट्रातील जनतेला अनपेक्षित ठाकरे घराण्याचा मुख्यमंत्री लाभला आणि फडणवीस व अजित पवार यांची गुपचुपची शपथ देशभर हास्य आणि टिकेचा विषय ठरली. सर्व प्रिय सुषमाजी आणि शीलाजी, संगीतकार खय्याम आणि अभिनेते डॉ. श्रीराम लागू काळ।च्या पडद्याआड गेले तर शिस्तप्रिय शेषन आणि कुशल विधितज्ञ राम जेठमलानी यांचे निधनही मनाला हळहळ लावून गेले.
- मेहमुद एस. खान, खंडाला, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद.

आर्थिक मंदीमुळे विकास थांबला
२०१९ मध्ये आर्थिक मंदीमुळे बेरोजगारी वाढली. विकासाचा दर घटला. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत सत्तेसाठी प्रकर्षाने रस्सीखेच दिसून आली. अगोदर पाऊस लांबला मग अतिवृष्टीने महापूर आला त्यानंतर अवकाळीने झोडपल्याने शेतीचे मोठे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. दिग्गज राजकीय नेत्यांचे अकाली निधन मनाला चटका लावून गेले.
- प्रकाश शेळके, शहादा, जि. नंदूरबार.

एन्काउंटरमुळे बसेल जरब
निर्भयावर अत्याचार करुन तिचा खून करणाºया नराधमांच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब याच वर्षात झाले. तसेच तरुणीवर अत्याचार करणाºया चौघांचा तेलंगणा पोलिसांनी केलेला एन्काउंटर देशाने पाहिला. त्यामुळे गुन्हेगारांवर जरब बसून अशा प्रकारचे अत्याचार काही प्रमाणात कमी होतील. काश्मीरला स्वायत्तता देण्यासारखे अनेक क्रांतीकारी निर्णय झाले.
- रणछोड छगन लोहार, पातोंडा, जि. जळगाव.

कहीं खुशी, कहीं गम
२०१९ वर्ष अनेक अर्थांनी इतिहासाच्या पानावर ‘कहीं खुशी कहीं गम’चा ऐतिहासिक दस्तावेज लिहून मावळतीला निघाले आहे. नोटबंदी आणि जीएसटीच्या झळा, सर्जिकल स्ट्राईकचे राजकीय भांडवल,या पार्श्वभूमीवर मोदी राजवटीच्या दुसºया इनिंगने सत्तेचा उतुंग षटकार ठोकला. महाराष्ट्रात मात्र पहाटेच्या सुर्योदयापूर्वीच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी पुन: मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच, राजकीय भूकंपाचे झटके बसले. कधी नव्हे एवढी प्रचंड राजकीय उलथापालथ घडली. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे लोकप्रियतेचा नवा अध्याय लिहिला गेला. पण, नागरिकत्व विधेयक दुरुस्ती कायद्यामुळे देशभरात संभ्रमाची दुरावस्था पसरताच, ‘माझे पुतळे जाळा,मात्र घरे जाळू नका’ अशा उद्विग्न मानसिकतेतून विनवणी करणारे प्रधानमंत्री पहिल्यांदाच पहावयास मिळाले. यातूनच कुठेतरी ‘चूक’ झाल्याचा गर्भित ध्वनी उमटतो. राज्यात महाविकास अघाडीचे सरकार येताच कर्जमाफीचा झालेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी ती उपाययोजना तात्पुरतीच ठरावी.
- डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा, औरंगाबाद

सरते २०१९ वर्ष गोंधळाचेच
सरते २०१९ वर्ष गोंधळाचेच होते. वर्षानुवर्षांपासून रखडलेल्या अयोध्येतील राम मंदिराचा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिला. याचबरोबर नव्याने व बहुमताने निवडून आलेल्या केंद्र सरकारने काश्मीरचे ३७० कलम रद्द करण्याचा मोठा निर्णयही घेतला. नाट्यपूर्ण घडामोडींनंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने जनतेचे सर्व प्रश्न सोडवावेत. सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे देशभरात उफाळलेला असंतोष दूर होईल, असा निर्णय मोदी सरकारने घ्यावा.
- रोहित विजयकुमार सूर्यवंशी, स्नेह नगर, लातूर.

आशादायी चित्र
हे सरते वर्ष खूप काही आशादायी चित्र निर्माण करून गेले. भारताने जागतिक स्तरावर आपली एक स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड येथील निवडणूक निकालांनी ‘बदल’हा अनिवार्य आहे हे दाखवून दिले. प्रत्येक बदल हा एक नवीन आशादायी चित्र निर्माण करतो असे मला वाटते. क्रिकेट, बॅडमिंटन आणि इतर खेळात होणारी देशाची प्रगती आशा निर्माण करते. बलात्कार ह्या गंभीर गुन्ह्याला मुळापासून काढण्या साठी उचलले गेलेले कायदे प्रशंसनीय आहेत. मेट्रो आणि इतर विकास कामेसुद्धा एक वेगळ चित्र निर्माण करतात. आणि शेवटी राजकारणात काहीही शक्य आहे हेच २०१९ वर्षाने दाखवून दिले.
- वि. के. अनुभव, घनश्याम नगर, टिळक रोड, ठाणे (पूर्व).

धाडसी निर्णय अनुभवले
देशात पुलवामा हल्ला झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेऊन अतिरेक्यांची पाळेमुळे खणून काढण्याचा प्रयत्न केला. पाकव्याप्त काश्मिरातील अतिरेक्यांच्या कॅम्पवर केलेला एअरस्ट्राईकने पाकिस्तानला धडकी भरवली. काश्मिरला स्वायत्तता देणारे ३७० कलम रद्द करुन ऐतिहासिक निर्णय घेतला. देशात आणि महाराष्टÑातही भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार येणार अशीच चिन्हे होती पण ऐनवेळी बदललेले राजकीय वारे महाराष्टÑाने अनुभवले. वर्षअखेरीस नागरिकत्व कायद्यावरुन संमिश्र प्रतिक्रिया पहायला मिळाल्या.
- मंगल राजाराम इंगोले, जयपूर ता. जि. वाशिम.

बळीराजाच्या आशा पल्लवित
राज्यात सरत्या वर्षात घडलेल्या राजकीय उलथापालथीमधून मुख्यमंत्रीपदी उध्दव ठाकरे विराजमान झाले. ठाकरे परिवारातील व्यक्ती पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्याचे महाराष्टÑवासियांनी पाहिले. या सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे शेतकरी सुखावला असून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात १० रुपयात जेवणाची थाळी देणारे केंद्र उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे गोरगरिबांना चांगला दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित नागरिकत्त्व कायद्यामुळे जनतेमध्ये असंतोष पसरला जात असून त्यापेक्षा केंद्र सरकारने आर्थिक विकासावर जोर देण्याची गरज अधोरेखित झाली.
- धनंजय बबनराव खारोडे, तेल्हारा, जि. अकोला.

पुलवामाचं दु:ख अन् हिमा दासचे कर्तृत्व अनुभवले
कोणत्याही देशवासियांना नको असलेला पुलवामा सारखा भ्याड व दुदैर्वी हल्ला वर्षांच्या सुरुवातीसच पाहिला मात्र त्या दु:खातून पण आपण बाहेर पडलो. चांद्रयान२ सारखी मोठी मोहीम या देशाने पाहिली. यासाठी वैज्ञानिकानी घेतलेले अथक परिश्रम आपणास पाहण्यास मिळाले. सरत्या वर्षांत मंदीच्या लाटेने लाखो कामगाराच्या तोंडचे पाणी पळवले. महापोर्टलचा गोंधळ युवकांनी अनुभवला. शाळेत २० मार्कसाठी असलेल्या नागरिकशास्त्राने दोन महिने सत्ताचक्र कसे फिरवले हे वर्षाच्या शेवटी पाहण्यास मिळाले. याच वर्षाने भारतास तसेच या जगास हिमा दास नावाची एक्सप्रेस दिली. क्रीडाविश्वात हिमा दास नावाचा दबदबा निर्माण झाला.
- अजय अंधारे, तीर्थपुरी, ता. घनसावंगी, जि. जालना.

जातीय, धार्मिक, आर्थिक दरी वाढली
सरते २०१९ हे वर्ष अनेक संकटे आणि दु:ख घेऊन आले. आपल्या राजकीय प्रवासामध्ये भाजपने फक्त धार्मिक आणि जातीय राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. महापुरामुळे सांगली, कोल्हापुरचा भाग वेढला गेला होता, परंतु त्यांनी आपतग्रस्तांना वेळेवर मदत मिळू शकली नाही, ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या लोकशाही मूल्यांची केंद्रातील सत्ताधारी सरकारने पायमल्ली केल्याचे दिसून येते. राज्यातही भाजप सरकारने वेगळे ठोस असे काही नाही केले. सरकार बोलले तसे वागत नव्हते म्हणून शिवसेनेने त्यांच्याशी फारकत घेतली आणि महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. राज्यातील ठाकरे  सरकारने सर्वसामान्य, दलित, गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार व सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे काम करावे. तेवढीच आशा जनतेला वाटते आहे.
- प्रा. डॉ. सतीश मस्के, कर्मवीर आ. मा. पाटील महाविद्यालय, पिंपळनेर, ता. साक्री, जि. धुळे.

निसर्गाने शिकवला धडा; आता सुधारा
गेले वर्षभर राज्यात पावसाचा लहरी परिणाम जाणवला. त्याला कारण मानवाने विकासाच्या नावाखाली निसर्गावर केलेले अतिक्रमण होय. निसर्ग हा मुक्त हस्ते देतो पण त्याचे संवर्धन मानव करत नाही. पर्यावरणाचा वारेमाप ºहास झाला असून त्याचाच परिणाम म्हणून पावसाचा अनिश्चितपण पहायला मिळाला. कुठे दुष्काळ तर कुठे अतिवृष्टी. सुरूवातीला लांबलेल्या पावसाने तोंडचे पाणी पळाले होते. नंतर आलेल्या अतिपावसाने होते नव्हते ते धुवून नेले. निसर्गाच्या विरुध्द जाणाऱ्या जनतेला निसर्गाने हा फार मोठा धडा शिकवला आहे. पर्यावरण रक्षण, वृक्ष संवर्धन केले नाही तर मानवाचा विनाश अटळ आहे हे सरत्या वर्षात शिकायला मिळाले. राज्याच्या राजकारणात शरद पवार या ८० वर्षाच्या बुजुर्ग नेत्याने अवघ्या महाराष्ट्रावर राजकीय वर्चस्व गाजवले.
- ऐश्वर्या ज्ञानेश्वर रामपूरकर, संतकृपा मेडिकल, मंठा, जि. जालना.

बँकांचे घोटाळे; ठेवीदारांचा गोंधळ
२०१९ च्या सुरूवातील आर्थिक मंदीची साक्ष देणारा निर्णय झाला. देना बँक, विजया बँक व बडोदा बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर एकापाठोपाठ पीएनजी, पीएमसी यांसह अनेक छोट्या बँकांचे घोटाळे चव्हाट्यावर आले. त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. यानंतर मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण, तिहेरी तलाक, काश्मिरमधील ३७० कलम रद्द, राम मंदीर निकाल असे अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. पुलवामामध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याने अवघा भारत हादरला आणि हळहळला. पण लवकरच सर्जीकल स्ट्राईक करुन प्रत्युत्तर दिले. चांद्रयान मोहीम मात्र अयशस्वी झाली. माणुसकीला काळिमा फासणाºया हैदराबादमधील घटनेतील चारही आरोपींना चकमकीत ठार केले. महाराष्ट्रतील सत्तानाट्य या नमूद करण्यासारख्या घटना घडल्या.
- अक्षयकुमार एम. राऊत, उनताखाना, नागपूर.

महापुरापासून धडा घेऊन कायमस्वरुपी धोरण व कृती कार्यक्रम आखण्याची गरज
सरत्या वर्षाने आपल्याला महापुराच्या माध्यमातून काही धडे दिले. यंदा पावसाने अनेक विक्रम मोडीत काढल्याने सांगली, कोल्हापूर परिसरात महापुराची तीव्रता वाढल्याचे सांगितले जात असले तरी, ते अर्धसत्य आहे. महापुराला जेवढे नैसर्गिक कारण होते, तेवढेच ते मानवनिर्मितही होते. महाराष्टÑ व कर्नाटकमधील कृष्णा नदीवरील धरणांच्या पाणीसाठ्याबद्दलचा समन्वय बिघडला होता. केव्हा व किती पाण्याचा साठा करायचा, विसर्ग किती ठेवायचा, याविषयीचे गैरव्यवस्थापनही स्पष्टपणे दिसून आले. माणसांच्या जीवांवर उठणाºया या चुका घडल्यानंतरही पुन्हा त्या उद्भवू नयेत म्हणून उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. त्यासाठी कायमस्वरुपी धोरण व कृती कार्यक्रम सुरू करायला हवा. राष्टÑीय आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलींचे पालन कोठेही झाले नाही. तालुका व गावपातळीवर प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम घेऊन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे, आपत्ती आली नाही तरी, सातत्याने त्याची पूर्वतयारी करणे, आपत्तीला तोंड देताना आवश्यक असलेले साहित्य पुरविणे या गोष्टींची तयारी झाली पाहिजे. नदीकाठच्या कायम धोक्यात असणाºया वस्त्यांचे पुनर्वसन मोठ्या प्रमाणावर करायला हवे. पुनर्वसनाच्या कामातून आपत्ती व्यवस्थापनाला मोठी मदत मिळू शकते. अतिरिक्त पाण्याचे नियोजन करायला हवे. अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाला पुरविता येऊ शकते का, याविषयी विचार व्हायला हवा. वेळीच केलेल्या उपाययोजना या भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींपासून आपणास कोसो दूर ठेवू शकतात. हाच धडा यावेळी कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागात आलेल्या महापुराने आपल्याला दिला आहे. यातून कृतिशील पावले पडली नाहीत, तर भविष्यात याहून अधिक मोठे संकट या तिन्ही जिल्ह्यांवर येऊ शकते. नैसर्गिक संकटाला तोंड देताना मानवाच्या हाती असलेल्या उपायांचे काटेकोर पालन व्हायलाच हवे. मानवी चुका आपत्तीला पोषक असू नयेत.
- डॉ. अमोल पवार, सामाजिक कार्यकर्ते, पलूस, जि. सांगली.

सत्तेचा खेळ खूप काही शिकवून गेला
सरत्या वर्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा बहुमताने दुसºयांदा पंतप्रधानपदी बसविले. राज्यातही भाजप-सेना युतीचे सरकार येणार असेच जवळ जवळ निश्चित असताना फार मोठी उलथापालथ होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. तत्पूर्वी शेतकºयांनी पावसाचा लहरीपणा अनुभवला. महापूर व अतिवृष्टीने शेतकºयांचे अतोनात नुकसान केले. वर्षाच्या अखेरीला सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन मोर्चे निघाले.
- सुदाम भाऊसाहेब शिंदे, वैजापूर, जि. औरंगाबाद.

राम मंदिराचा निकाल महत्त्वाचा
सरत्या वर्षात काश्मिरमधील ३७० कलम रद्द करणे आणि राम मंदिराचा प्रश्न निकाल या दोन घटना महत्वाच्या आहेत. राम मंदिराचा प्रश्न हा भावनिक आणि धार्मिक पातळीवर अत्यंत संवेदनशील होता. त्यावरुन राजकीय उलथापालथी होत होत्या. असा विषय न्यायालयाने निकालात काढल्यानंतर त्याचे प्रामुख्याने मुस्लीम समुदायाने स्वागत केल्याने धार्मिक सौहार्द वाढले आहे. काश्मिरला स्वायत्तता देणारे ३७० कलम रद्द केल्याने काश्मिरचे विभाजन झाले असले तरी खºया अर्थाने हे राज्य आता भारतात समाविष्ट झाले.
- भक्ती प्रदीप वानखडे, आसरा कॉलनी, अकोला नाका, अकोट, जि. अकोला.

देशाच्या सीमेवरचे तांडव झाले बंद
काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असला तरी ३७० कलमामुळे तेथे लष्करालादेखील मर्यादा येत होत्या. हे कलम रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतल्याने आता भारतीय नागरिकांप्रमाणेच काश्मिरींची गणना होऊ शकते. आता कारवाईसाठी लष्कराला पूर्ण मुभा असल्याने दहशतवादी कारवाया थांबल्या आहेत. काश्मीरमध्ये गृहरक्षक दलात काम करत असताना अनेक बरेवाईट अनुभव घेतले. तेव्हाच ३७०वे कलम रद्द झाले पाहिजे, असे प्रकर्षाने वाटत होते. तमाम भारतीयांसाठी सरत्या वर्षातील ही महत्त्वाची घटना आहे.
-राजाराम शंकर संकपाळ, लिंक रोड जोगेश्वरी (पू.) मुंबई .

निसर्गाच्या कोपाने माणुसकी शिकवली
आज पैशाच्या मागे सर्वच धावतात. पैसा मिळवतात, पण मिळालेल्या पैशामुळे मस्तीने वागतात. सरत्या वर्षात आलेल्या महापुराने फार मोठी माणुसकी शिकवली आहे. लोक आणि जनावरे वाहून जात असताना असह्य झालेल्या लोकांना राज्यभरातून मदतीचे ओघ आले. पुरात अडकले तेव्हा निसर्गाने गरीब-श्रीमंत किंवा उच्च-नीच असा भेद केला नाही. तसेच मदत करणाºयांनीही गरीबी किंवा श्रीमंतीचे प्रदर्शन केले नाही तसेच धर्म पाहिला नाही. म्हणूनच कितीही पैसा आला तरी माणसाने हवेत वावरु नये; कधी कोसळेल याचा नेम नाही. माणसाशी माणुसकीने वागावे. माणुसकी सोडू नये, हेच शिकवले. राजकीय गनिमी कावा पहायला मिळाला. त्याचबरोबर माणसांचा उपयोग करुन हळूच त्यांना खायीत कसे ढकलून दिले जाते हेही अनुभवले.
- ऋती निशिकांत जोशी, डोंबिवली, जि. ठाणे

नैसर्गिक आपत्तीमधून काय धडा घेणार?
पावसाने संपूर्ण महाराष्ट्राभर पुराचं थैमान घातलं. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे व इतर ठिकाणी तर संपूर्ण जीवनमान उद्ध्वस्त केले. अनेक माणसांना व पशुपक्षांना जीव गमवावा लागला. नवीन वर्षात या आपत्तीतून आपण काय धडा घेणार की नाही?
- दिलीप नामदेव धायगुडे, न्यू पोलीस कॉलनी, माहिम, मुंबई.