सुधारित सावकारी कायदा मंजूर

सावकारांच्या पिळवणुकीपासून शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी सुधारणा नियमन विधेयक सर्वानुमते मंजूर

मुंबई : सावकारांच्या पिळवणुकीपासून शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी सुधारणा नियमन विधेयक सर्वानुमते मंजूर झाल्याने सावकारांकडे मागील १५ वर्षे गहाण पडून असलेल्या जमिनी परत त्या मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे. यामुळे राज्यभरातील सुमारे साडेअकरा हजार शेतकऱ्यांची सावकारी पाशातून सुटका होणार आहे.
ही कालमर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शनिवारी मांडला आणि तो मंजूर झाला. यामध्ये गेल्या पाच वर्षांच्या कालखंडामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या स्थावर मालमत्ता सावकारांकडे गहाण पडल्या आहेत, त्यांनाच अर्ज करता येत होता. परंतु त्यात सुधारणा करून आणखी १० वर्षांचा कालावधी वाढविण्यात आला. परिणामी, १९९९ पासूनच्या गहाण शेतजमिनी आता शेतकऱ्यांना परत मिळविता येतील. ज्यांनी आपल्या स्थावर मालमत्ता गहाण टाकल्या असतील, त्यांनी तातडीने जिल्हा उपनिबंधकांकडे अर्ज करावयाचा आहे. या कायद्यामध्ये कलम १९ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे उपनिबंधकांनी एक महिन्याच्या आत न्याय द्यायचा आहे. त्यासाठी गृह आणि महसूल विभागाची मदत घेता येणार आहे. तसेच प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दक्ष समिती स्थापन केली जाईल. सावकाराने जमीन विकली असेल तर ती पुन्हा शेतकऱ्याच्या नावावर व्हायला एक महिन्याचा कालावधी असेल. सावकाराने ती जमीन परत केली नाही तर त्याला दंड भरावा लागेल.
परंपरागत शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध प्रकारे कर्ज वाढवून सावकार जमिनी हडप करीत असत. त्यांना जरब बसविणारे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हा कायदा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी गृह, महसूल आणि सहकार विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. या विधेयकाची जनसामान्यांपर्यंत माहिती पोहोचण्यासाठी शासनातर्फे मोठ्या प्रमाणात माहिती पुस्तिकांचे वाटप केले जाणार आहे. यासाठी सर्व तालुक्यांमध्ये शेतकरी, शेतकरी मंडळ, विविध संस्था, तलाठ्यांमार्फत प्रबोधन केले जाईल. शेतकऱ्यांना टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला जाईल. (विशेष प्रतिनिधी)