देशाच्या संरक्षणसज्जतेत वाढ होणे शक्य, ४० वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण झाल्याने संरक्षण विभागातून स्वागत

तिन्ही सेनादलांच्या कामकाजातील समन्वयासाठी व एकत्रितपणे निर्णय घेण्यासाठी चिफ आॅफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) पद नेमण्याच्या सुमारे ४० वर्षांपासून होत असलेल्या मागणीला मूर्त स्वरूप मिळाले आहे.

मुंबई : तिन्ही सेनादलांच्या कामकाजातील समन्वयासाठी व एकत्रितपणे निर्णय घेण्यासाठी चिफ आॅफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) पद नेमण्याच्या सुमारे ४० वर्षांपासून होत असलेल्या मागणीला मूर्त स्वरूप मिळाले आहे. संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या संरक्षण सज्जतेमध्ये वाढ होईल, संभाव्य हल्ले रोखण्यासाठी अधिक मदत होईल तसेच विविध आव्हानांचा सामना अधिक सक्षमपणे करता येईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना तिन्ही सेनादलांच्या समन्वयासाठी चिफ आॅफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. लेफ्टनंट जनरल (नि.) डी. बी. शेकटकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. या निर्णयाचे चांगले परिणाम होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

चिफ आॅफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण करण्याची मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासूनची होती. मात्र काही राजकीय, प्रशासनिक व तांत्रिक कारणांनी हा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. लष्कर, नौदल व हवाई दल या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या वर हे पद निर्माण केल्यास सरकारचे अधिकार कमी होतील अशी भीती प्रशासनाने राजकारण्यांना दाखवली होती. हा निर्णय घेतला तर लष्कराची ताकद जास्त होईल व लष्कर सरकारवर वरचढ ठरेल अशी भीती घालण्यात आली होती. सन १९९९ मध्ये झालेल्या कारगिल युद्धानंतर नेमण्यात आलेल्या सुब्रह्मण्यम समितीनेदेखील या निर्णयाची शिफारस केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. माझ्या नेतृत्वाखालील शेकटकर समितीनेदेखील हे पद निर्माण करण्याची शिफारस केली होती.

२३ डिसेंबर २०१६ ला आम्ही याबाबत अहवाल सादर केला होता. या अहवालाची दखल केंद्र सरकारने घेतल्याचे शेकटकर म्हणाले. या पदावरील अधिकारी तिन्ही सेनांचा प्रमुख असेल व तिन्ही सेनादलांच्या कामगिरीबाबत एकत्रीकरण करेल तसेच तिन्ही सेनादले व सरकारसोबत समन्वय साधेल. तिन्ही सेनादलांबाबतच्या सर्व बाबींचा मुख्य समन्वयक म्हणून हा अधिकारी काम करेल, असे ते म्हणाले. देशाला संरक्षणसज्ज करण्यासाठी व संभाव्य हल्ले रोखण्यासाठी विविध दूरगामी योजना आखण्यासाठी हा अधिकारी कार्यरत राहील, असे शेकटकर म्हणाले.

...तर युद्धे टाळता आली असती
सध्या एखादा हल्ला झाल्यावर प्रतिक्रियात्मक कारवाई केली जाते व त्यासाठी नियोजन केले जाते. मात्र हल्ले रोखण्यासाठी काय करावे लागेल याचे नियोजन या पदावरील अधिकारी करेल. सध्याच्या सेनादल प्रमुखांचे अधिकार घटणार नाहीत किंवा त्यांचे महत्त्व घटणार नाही, तर त्यांचे अधिकार कायम राहतील. हा निर्णय आधीच घेतला असता तर मध्यंतरीची युद्धे टाळता आली असती, नुकसानही झाले नसते, असे मत लेफ्टनंट जनरल (नि.) डी. बी. शेकटकर यांनी व्यक्त केले.

समन्वय चांगल्या प्रकारे साधता येईल - ब्रि. सुधीर सावंत
ब्रिगेडियर (नि.) सुधीर सावंत म्हणाले, देशाच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला निर्णय आहे. यापूर्वीच हा निर्णय घेण्याची गरज होती. लष्कर, नौदल व हवाई दल या तिन्ही सेनादलांना एकत्र करणारे पद हवे होते. सेनादलांच्या मुख्यालयातील काही अधिकाऱ्यांना हे पद नको होते. एका स्वतंत्र जनरलच्या हाताखाली या निर्णयामुळे तिन्ही सेनादले आता एकत्र काम करतील. सध्या तिन्ही सेनादलांची कामे स्वतंत्रपणे चालतात. त्यामध्ये सुसूत्रीकरण होईल व समन्वय अधिक चांगल्या पद्धतीने साधला जाईल. शस्त्रास्त्रे, तोफगोळे, क्षेपणास्त्रे किती उपलब्ध आहेत व त्यांचा वापर कसा व कुठे करायचा याचा निर्णय तिन्ही सेनादलांच्या समन्वयातून घेण्यात येणार असल्याने याचा निश्चितपणे देशाला फायदा होईल, असे सावंत म्हणाले. सरकारसोबत संवाद साधण्याची जबाबदारी या एका अधिकाºयावर येईल. मात्र या अधिकाºयाचा निर्णय चुकला तर, हादेखील प्रश्न असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय
ब्रिगेडियर (नि.) हेमंत महाजन यांनी हा निर्णय देशाच्या सुरक्षिततेच्या इतिहासातील महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले. १९७१ ला फिल्ड मार्शल माणेक शॉ, त्यानंतर १९९९ नंतरच्या सुब्रह्मण्यम समितीने व शेकटकर समितीने या पदाची शिफारस केली होती. या निर्णयामुळे देशाच्या अंतर्गत व बाह्य आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड देण्याच्या क्षमतेमध्ये अधिक वाढ होईल. हा महत्त्वाचा निर्णय घेणाºया सरकारचे व पंतप्रधानांचे कौतुक करणे गरजेचे आहे, असे महाजन म्हणाले. तिन्ही सेनादलांच्या क्षमतेचा वापर, त्यांच्याकडील शस्त्रास्त्रे व इतर उपकरणांचा वापर योग्यपणे व नियोजन करून करणे व त्यांचे समन्वय योग्य प्रकारे करणे यामुळे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सध्या आव्हानांमध्ये वाढ झाल्याने या पदाची गरज वाढलेली आहे. त्यामुळे हा निर्णय योग्य ठरेल व देशाच्या संरक्षण सज्जतेमध्ये त्यामुळे अधिक लाभ होईल, असे महाजन म्हणाले.