अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा

ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी तसेच अशी बांधकाम भविष्यात होऊ नयेत

मुंबई : ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी तसेच अशी बांधकाम भविष्यात होऊ नयेत, या दृष्टीने योग्य ती कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी घेतला.
गावठाणक्षेत्रामध्ये विकास परवानगी देण्यासाठी ग्रामपंचायत सक्षम असेल. गावठाणाबाहेरील क्षेत्रामधील विकास परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम असतील. संपूर्ण जिल्ह्यातील विकास परवानगी देण्याचे जिल्हाधिकारी स्तरावर केंद्रित झालेले अधिकार विकास परवानगी मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोनातून तहसीलदारांपर्यंत देण्यात येतील.
त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येतील. शासन मान्यता देईल अशा अटी, शर्ती व निकषांची पूर्तता करणारी अनधिकृत बांधकामे क्षमापित करणे शक्य व्हावे, यासाठी अधिनियमात नवीन तरतूद समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
ग्रामीण भागामध्ये बांधकाम परवानगीची क्लिष्ट प्रक्रिया आणि अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठीच्या प्रभावी यंत्रणेचा अभाव, ही अनधिकृत बांधकामे होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. ग्रामीण भागामध्ये एकापेक्षा जास्त प्राधिकरणांकडील (उदा.जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत इ.) बांधकाम परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास प्रभावी यंत्रणा नसल्याने अनधिकृत बांधकामे फार मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रभावीरीत्या कार्यवाही करणे, अशी अनधिकृत बांधकामे पुढे होऊ न देणे, बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करणे इत्यादी विषयी उपाययोजना व धोरण सुचविण्याकरिता शासनाने समिती गठीत केली होती.
सदर समितीने सादर केलेल्या अहवालावर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये चर्चा घेऊन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम या दोन अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. (विशेष प्रतिनिधी)

> ग्रामीण भागामध्ये एकापेक्षा जास्त प्राधिकरणांकडील (उदा.जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत इ.) बांधकाम परवानगी घेणे आवश्यक होते.
> अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास प्रभावी यंत्रणा नसल्याने बांधकामे फार मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.