पुतळा उभारण्याच्या निर्णयात सुधारणा

राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासाठी अल्पसंख्याक समाजाची हरकत नसल्याची खातरजमा करून तसा अहवाल सादर करायला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासाठी अल्पसंख्याक समाजाची हरकत नसल्याची खातरजमा करून तसा अहवाल सादर करायला लावणाऱ्या वादग्रस्त शासन निर्णयात अखेर सुधारणा करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात शुद्धीपत्रक प्रकाशित केले असून अल्पसंख्याक समाजाऐवजी केवळ स्थानिकांचा विरोध नसल्याबाबतचा अहवाल जोडण्याची दुरुस्ती यात करण्यात आली आहे.
पुतळा उभारण्याबाबतच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश असणारा शासन निर्णय २ मे रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला होता. या जीआरमध्ये पुतळा उभारण्याच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीसाठी २१ मार्गदर्शक सूचना नमूद करण्यात आल्या होत्या. मात्र, यात पुतळ्यास अल्पसंख्याक व स्थानिक व्यक्तींचा विरोध नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडण्याची अट टाकण्यात आली होती. याला अनेक संस्था, संघटनांनी विरोध दर्शविला. सोशल मीडियातही या अटीची खिल्ली उडविण्यात आली. या जीआरला वाढता विरोध लक्षात घेत राज्य शासनाने शनिवारी पुतळा धोरणासंदर्भातील जीआरमध्ये सुधारणा केली.