शुल्क नियंत्रण कायदा सुधारणार

कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षण संस्थांना नफेखोरी करता येऊ नये, यासाठी शुल्क नियंत्रण कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षण संस्थांना नफेखोरी करता येऊ नये, यासाठी शुल्क नियंत्रण कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले, तसेच नफेखोरी झाल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित शाळा व शिक्षण संस्थांना वटणीवर आणण्यात येईल, असा इशाराही तावडे यांनी दिला.
पुण्यामधील १८ शाळांपैकी सहा शाळांची सुनावणी सोमवारी शिक्षणमंत्री तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली. या वेळी शाळांमधील फी वाढीसंबंधी अनेक मुद्दे पालकांनी उपस्थित केले, तर संस्थाचालकांनी त्या संदर्भात आपल्या अडचणी व आपली बाजू मांडली.
पालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पेरेंटन्स टीचर असोसिएशन (पीटीए)च्या अनुमतीने ज्या शाळांमध्ये फी वाढ करण्यात आली, त्या शाळांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिले. अवास्तव फी वाढीसंदर्भात पालक शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतात, परंतु सध्याच्या शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. पुढील आठवड्यात काही शाळांची फी वाढीच्या विषयावर समिती समोर सुनावणी होणार असून, या वेळी संबंधित कायद्यामध्ये कोणत्या मुद्द्यांचा अंतर्भाव असावा, याबाबत पालक आपले म्हणणे सविस्तरपणे मांडणार आहेत, शासनाच्या वतीनेही काही सूचना समितीकडे देण्यात येतील, असेही तावडे यांनी सांगितले.
सिस्कॉनचा अहवाल सादर
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर शासनाने नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी सिस्कॉन संघटनेने सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली आहे. शुल्क रचनेत सुधारणा सुचविणारा अहवालही सिस्कॉनने शासनाला सादर केला आहे. हा अहवाल संस्थेने जनतेसाठी खुला केला असून, अहवालातील मुद्द्यांची शासनाने गंभीर दखल घेण्याचे आवाहनही सिस्कॉनने केले आहे. सिस्कॉनचे अध्यक्ष राजेंद्र धारणकर म्हणाले, ‘अनुदानित आणि शासकीय शाळांवर शासन ज्याप्रकारे नियंत्रण ठेवते, त्याचप्रकारे शासनाने नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत, खासगी शाळांवरही अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. नेमका हाच मुद्दा अहवालात अधोरेखित करण्यात आला आहे.
ज्याप्रकारे शासकीय आणि अनुदानित शाळांचे परीक्षण शासन करते, त्याचप्रमाणे आता खासगी शाळांचे परीक्षणही शासकीय अधिकाऱ्यांनी करावे. सोबतच शुल्क देऊन शाळा चालवणाऱ्या पालकांसाठी ही सर्व माहिती पारदर्शकपणे खुली असावी. याउलट सद्यस्थितीत बहुतेक शाळा कोणतीही बहुतेक शाळा या राज्यकर्त्यांच्याच आहेत. त्यामुळे शासनाने पालकांचे प्रतिनिधित्व करत, या शाळांवर अंकुश ठेवण्याची सूचना अहवालात करण्यात आली आहे.