शिष्यवृत्तीला उशीर झाल्यास विद्यापीठ, महाविद्यालय जबाबदारउच्च शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश; प्रलंबित अर्जांची पडताळणी करा

प्रलंबित अर्जांबाबत प्रश्न उद्भवल्यास संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, महाविद्यालयांचे प्राचार्य जबाबदार राहतील, असेही स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : उच्च शिक्षणातील शिष्यवृत्तीच्या थेट लाभ हस्तांतरणासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावर गेल्या तीन वर्षांपासूनचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या  प्रलंबित अर्जांची तातडीने पडताळणी करण्याचे निर्देश उच्च शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. प्रलंबित अर्जांबाबत प्रश्न उद्भवल्यास संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, महाविद्यालयांचे प्राचार्य जबाबदार राहतील, असेही स्पष्ट केले आहे.

याबाबत पुणे विद्यापीठ, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र विद्यापीठ, टिळक महाराष्ट्र, एसएनडीटी, डेक्कन कॉलेज अभिमत, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठासह संलग्न महाविद्यालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत. महाविद्यालय स्तरावर २०२० पासून आतापर्यंत चार वर्षांत अनुक्रमे ९१, ११६, १८४, ५३९ अर्ज प्रलंबित आहेत. तर, दुसऱ्या हप्त्यासाठी हेच आकडे अनुक्रमे ५०१, ५०२, ८५६, २ हजार २४०  असे नोंदवण्यात आले आहे.

अर्ज पडताळणीनंतरच शिष्यवृत्ती
‘महाडीबीटी’वर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जांबाबत रोजच्या रोज कार्यवाही आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या हप्त्याचा लाभ देण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जांची महाविद्यालय स्तरावरून पडताळणी करणे गरजेचे आहे. महाडीबीटी संकेतस्थळ, राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती संकेतस्थळावरील प्रलंबित अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतर शिष्यवृत्ती जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत महाविद्यालय, विद्यापीठ स्तरावर एकाही विद्यार्थ्याचा अर्ज प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.