'हा मराठी अस्मितेचा प्रश्न, लवकर निर्णय घ्या'; CM शिंदेंची पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या बैठकीत मागणी

सीझेडएमपीची मान्यता मिळाल्यामुळे राज्यातील ५ किनारी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळेल, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात पाण्याची समस्या आहे. नदी जोड प्रकल्प प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी याचा योग्य तो वापर यासाठी करण्यास केंद्राकडून मदत हवी. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. ते आज अहमदाबाद येथील गांधीनगर येथे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या २६व्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते. 

नाफेडने कांदा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन केले. तसेच ही खरेदी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी विनंतीही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. हा मराठी अस्मितेचा प्रश्न असून याबाबतीत केंद्राने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही एकनाथ शिंदे बैठकीत म्हणाले.

आज महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीत देशातील आघाडीचे राज्य बनले आहे. दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममधील सामंजस्य कराराची ७५ टक्के अंमलबजावणी देखील झाली आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जपानहून महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी सकारात्मक चर्चा केली आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नवीन बंदरे धोरण, माहिती तंत्रज्ञान धोरण, वस्त्रोद्योग धोरण आणि हरित हायड्रोजन धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यात येत आहे. सीझेडएमपीची मान्यता मिळाल्यामुळे राज्यातील ५ किनारी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळेल, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात पाण्याची समस्या आहे. नदी जोड प्रकल्प प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी याचा योग्य तो वापर यासाठी करण्यास केंद्राकडून मदत हवी त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे… https://t.co/G1tg046vK8

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 28, 2023

दरम्यान, १२ हजार ५१३ ग्रामपंचायतींनी ‘फायबर टू द होम कनेक्शन’साठी बीएसएनएल सोबत सामंजस्य करार केला आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक खरेदीमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ला प्राधान्य देत राज्य खरेदी धोरणात सुधारणा केली आहे. तसेच शासकीय योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थीपर्यंत पोहोचावा यासाठी राज्यात महाडीबीटी योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यात आणखी ३४ योजना  जोडण्याचे काम सुरु आहे. महाराष्ट्रातील १ लाख ८० हजार मच्छिमारांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात बँकिंग नेटवर्कचे जवळपास १०० टक्के कव्हरेज उपलब्ध असून जी गावे उरली आहेत तेथे राज्य बँकर्स समितीला ही सुविधा त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोस्टल रोडसाठी मागणी

राज्य शासन डहाणू ते सिंधुदुर्गपर्यंत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोस्टल रोड (किनारी मार्ग) तयार करीत आहे. गोवा आणि गुजरात या राज्यांशी, जर हा मार्ग जोडला गेला, तर निश्चितच या राज्यात पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

सामंजस्य करारांची चांगली अंमलबजावणी

यावेळी प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षभरात राज्य शासनाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या उपक्रम आणि कार्यक्रमांची माहितीही दिली. ‘शासन आपल्या दारी’ सारख्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाद्वारे एकाच छताखाली आतापर्यंत १.५ कोटीपेक्षा जास्त लाभार्थींना लाभ देण्यात आला आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.