नाशिकमध्ये शेतमालाचा लिलाव आजपासून बंद, कांद्याचे दर महागणार ?
By admin | Published: June 16, 2014 11:19 AM2014-06-16T11:19:57+5:302014-06-16T11:20:09+5:30
लेव्हीच्या मुद्द्यावरुन माथाडी कामगारांनी संप पुकारल्याने आजपासून नाशिकमधील शेतमालाचे लिलाव थंडावणार आहेत. यामुळे कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
Next
>लासलगाव :'लेव्ही'च्या मुद्यावरून सोमवारपासून नाशिक जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्यांतील शेतीमालांच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभाग न घेण्याचा निर्णय माथाडी कामगार व व्यापार्यांनी घेतला असून, त्यामुळे बाजार समित्यांमधील व्यवहार थंडावणार आहेत. याचा फटका प्रामुख्याने कांद्याला बसणार असून यामुळे कांद्याचे दर महागण्याची दाट शक्यता आहे.
सध्या ३४ टक्के 'लेव्ही' वसूल केली जाते. त्यात दहा टक्के वाढ करून ती ४४ टक्के करावी अशी माथाडी कामगारांची मागणी असून, त्यास व्यापार्यांनी विरोध दर्शविला आहे. जुने दर लागू ठेवले तरच लिलावात सहभागी होणार असल्याची भूमिका व्यापारी वर्गाने घेतली आहे तर नव्या दरानेच काम करणार असल्याची भूमिका माथाडी संघटनेच्या नेत्यांनी घेतली आहे. तोलाईचा दोन रुपये बारा पैसे असा जुना दर होता तो जिल्हा उपनिबंधकांच्या मान्यतेनुसार तीन रुपये पाच पैसे करण्यात आला आहे, तर हमालीकरिता असलेला दोन रुपये अडुसष्ट पैसे त्यात बदल करून तो दर तीन रुपये शहाऐंशी पैसे असा करण्यात आला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा उपनिबंधक सुनील बनसोडे यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील पंधरा बाजार समिती कार्यालयांनी हमाली व तोलाई दरात वाढ केलेली आहे. यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शेतकर्यांकडून लेव्हीची रक्कम वसूल करू नये असे आदेश दिलेले आहेत. त्यानंतर आता माथाडी कामगार बाजार समितीचे नोकर की व्यापार्यांचे या मुद्यावरून निफाडच्या दिवाणी न्यायालयात दावा प्रविष्ट आहे, असे असताना शेतीमालाचे लिलाव बंद करण्यात आल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला असून, या प्रकारामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत.
नाशिक हा कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ असून नाशिकमधून देशभरात कांदा जातो. मात्र आता लिलावप्रक्रियाच बंद होणार असल्याने याचा फटका कांद्याला जास्त बसणार आहे. यामुळे कांद्याचे दर वाढण्याची चिन्हे असून कांदा पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणार असे दिसते.
-------------------
न्यायालयात दावा प्रविष्ट असतानाही बंदचा घाट
■ माथाडी कामगारांच्या प्रश्नी निफाडच्या दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. याप्रकरणी न्यायालयाखेरीज कोणासही निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत याची माहिती असतानाही केवळ शेतकर्यांना वेठीस धरण्याकरिता माथाडी कामगार व व्यापार्यांनी बेमुदत बंदचा घाट घातल्याचा आरोप शेतकर्यांनी केला आहे.