थेट नियुक्तीसाठी बेमुदत उपोषण

राज्यात जिल्हाधिकारी, तहसील आणि इतर खात्यांच्या कार्यालयात काम करणार्‍या पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याची मागणी पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेने केली आहे.

 मुंबई : राज्यात जिल्हाधिकारी, तहसील आणि इतर खात्यांच्या कार्यालयात काम करणार्‍या पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याची मागणी पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेने केली आहे. ९ जूनपर्यंत मागण्या मान्य केल्या नाही, तर बेमुदत उपोषणाचा इशाराही संघटनेने ‘लोकमत’शी बोलताना दिला आहे. याआधी केवळ ३०० रुपये मानधनावर तहसील कार्यालयांत काम केलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांचा प्रश्न गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. १९७६ ते २००० सालादरम्यान हजारो पदवीधरांकडून बाँड सही करून तुटपुंज्या मानधनावर त्यांच्याकडून काम करून घेण्यात आले. मात्र तीन वर्षांनंतरही त्यांना थेट नियुक्ती देण्यात आली नाही. त्यानंतर त्यांचा लढा सुरू झाला. २००९ साली केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी संघटनेसोबत एक बैठक घेतली होती. त्यात संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसोबत मंत्रालयाचे सचिवही उपस्थित होते. कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत थेट नियुक्तीची मागणी त्या वेळी करण्यात आली होती. त्या बैठकीत उमादेवी व उमाराणी यांच्या खटल्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे थेट नियुक्ती देण्यात येत नसल्याने १० टक्के समांतर आरक्षण देऊन ४६ वर्षांपर्यंत वयाची अट शिथिल करण्यात आली. शासन निर्णयाचा फायदा घेत ४ ते ५ हजार कर्मचारी शासन सेवेत भरती झाल्याचे संघटनाच्या प्रदेश अध्यक्षा रेखा आहेरराव यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. त्या म्हणाल्या, अद्यापही ८ हजार कर्मचारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. २७ सप्टेंबर २०१० रोजी झालेल्या या धोरणाआधी सुमारे ५० टक्के कर्मचार्‍यांची वयोमर्यादा उलटली होती. त्यामुळे या धोरणाचा म्हणावा तितका फायदा कर्मचार्‍यांना झाला नाही. ३० जानेवारी २००४ साली झालेल्या शासन निर्णयानुसार, जनगणना कर्मचार्‍यांनंतर पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांचा पसंतीक्रम होता. आतापर्यंत केवळ सातार्‍यातील ८२ पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांना थेट शासन सेवेत नियुक्ती देण्यात आली आहे. अन्यथा राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कर्मचार्‍यांना विना अट थेट नियुक्ती न देता १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)