वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे बेमुदत उपोषण
By admin | Published: March 3, 2017 02:18 AM2017-03-03T02:18:58+5:302017-03-03T02:18:58+5:30
आयएमएसआर वैद्यकीय महाविद्यालयातील ९५ विद्यार्थी बुधवारपासून आझाद मैदनात बेमुदत उपोषणासाठी बसले आहेत.
मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील मायणी येथील आयएमएसआर वैद्यकीय महाविद्यालयातील ९५ विद्यार्थी बुधवारपासून आझाद मैदनात बेमुदत उपोषणासाठी बसले आहेत. गेल्या ४४ दिवसांपासून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केल्यानंतरही न्याय मिळाला नाही. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करावा, या एकमेव मागणीसाठी संबंधित विद्यार्थ्यांनी साखळी उपोषणाचे रूपांतर आता बेमुदत उपोषणात केले आहे.
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवेशात अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत मुंबईच्या प्रवेश नियंत्रण समितीने आयएमएसआर वैद्यकीय महाविद्यालयावर २० कोटी रुपये दंडात्मक कारवाई केली होती. महाविद्यालय दंड भरण्यास तयार नसल्याने विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या वेळी राज्य सरकार विद्यार्थ्यांसोबत होते. विद्यार्थ्यांना सरकारने २० कोटी रुपये दंडही भरला. त्यानंतर दंडाची वसुली करण्यासाठी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाविद्यालयाला वसुलीची नोटीस बजावली. मात्र या कारवाईत विद्यार्थ्यांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. पहिल्या वर्षाची परीक्षा दिलेले वैद्यकीय शिक्षण घेणारे ९५ विद्यार्थी गेल्या वर्षभरापासून प्रवेश बदलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अद्याप पहिल्या वर्षी दिलेल्या परीक्षेचा निकालही लागलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक वर्षे वाया जात असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाविरोधात सुरू केलेल्या लढ्यासाठी स्टुडन्ट युनियन (एमबीबीएस) या संघटनेची स्थापना करत सलग ४२ दिवस सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर साखळी उपोषण केले. मात्र आचारसंहितेचे कारण देत कोणत्याही नेत्याने त्यांना भेट दिली नाही. मुंबईतील निवडणुका संपल्याने मुख्यमंत्री या प्रकरणी तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या अभिषेक मराठे याने व्यक्त केली आहे. अभिषेक म्हणाला की, मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थी उपोषण मागे घेणार नाहीत. (प्रतिनिधी)
>दंड भरूनही निर्णय नाही
आयएमएसआर वैद्यकीय महाविद्यालयावर २० कोटी रुपये दंडात्मक कारवाई केली होती. महाविद्यालय दंड भरत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने २० कोटी रुपये दंडही भरला. मात्र याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही़