" मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली १० हजार कोटींची मदत अपुरी.."

राज्य सरकारच्या नुकसान भरपाईच्या घोषणेवर शेतकरी, शेतकरी संंघटना नाराज..

ठळक मुद्दे शेती व्यवसाय रूग्णशय्येवर, बुस्टर डोसची गरज

रविकिरण सासवडे - 

बारामती : अतिवृष्टी आणि पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १० हजार कोटींची मदत जाहीर केली. मात्र, ती अपुरी आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे प्रमाण खूप मोठे आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या या मदतीमध्ये हे नुकसान भरून निघणार नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने बळीराजाला मदत करावी, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे.

शेट्टी म्हणाले; अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी, विहिरी वाहून गेल्या आहेत. हे सर्व पुन्हा उभे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्य सरकारची ही मदत पुरेशी पडणार नाही. त्यांना वाढून मदत मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे अजून पाठपुरावा करावा. केंद्र आणि राज्य यांनी मिळून या संकटामध्ये शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. त्याशिवाय शेतकरी उभा राहू शकत नाही. 

शेती व्यवसायावर आलेल्या एकामागोमाग संकटामुळे रूग्णशय्येवर असताना या व्यवसायाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी 'बुस्टर' डोसची गरज आहे. मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे तत्कालीन राज्य शासनाला ओला दुष्काळ जाहिर करावा लागला होता. त्यातून सावरत शेती व्यवसाय पूर्वपदावर येणार इतक्यात कोरोना संकटामुळे शेतमाल विक्रीची व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. परिणामी पिके चांगली येऊन सुद्धा ती विकता न आल्याने अनेक शेतकऱ्यांना लाखो रूपयांचा फटका बसला. कोरोना संकटानंतर अतिवृष्टी आणि पूर स्थितीमुळे शेती व्यवसायावर मोठा आघात झाला. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने २ हेक्टरच्या मर्यादेत केलेली हेक्टरी १० हजाराची आणि फळबागांसाठी हेक्टरी २५ हजारांची मदत अपुरी आहे.

 ढगफुटीमुळे अनेक ठिकाणी शेतजमिनी वाहून जाण्याचे प्रकार घडले. तसेच काही ठिकाणी विहीरी देखील बुजल्या गेल्या, काही ठिकाणी जनावरे वाहून गेली, याबाबत मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईबाबत स्पष्टता या घोषणेमध्ये सध्या तरी दिसत नाही. खरीप पिकांच्या नुकसानीसोबतच आगामी रब्बी हंगाम देखील अतिवृष्टीमुळे लांबला आहे. शेतामध्ये अद्यापही पाणी असल्याने रब्बीच्या पेरण्या रखडल्या आहेत. परिणामी सध्या राज्य शासनाने केलेली मदत अपुरी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. 

आर्थिक अडचणी सांगू नका, पुरेशी मदत करा...
राज्य शासनाने आर्थिक अडचणी सांगू नयेत. शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजाराची मदत मिळायला हवी होती. मात्र केंद्र आणि राज्य शासन याबाबत गंभीर नाही. मुळात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. शेतीमालाला आधारभूत किंमत मिळाली तर त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करण्याची ताकद देखील मिळते. त्यासाठी कोणावर अवलंबून रहावे लागत नाही. यापूर्वी देखील
केंद्रातील काँग्रेस व नंतरच्या भाजप सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या
शिफारशींचं पोतेरं करून टाकले. शेतकऱ्यांना मदत करायची वेळ आली की मुख्यमंत्री अर्थिक अडचणींचा पाढा वाचतात. मात्र इतर ठिकाणी दिवाळी सुरू असल्यासारखी परिस्थिती आहे.

- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.

.......
कोरडा दुष्काळ परवडला परंतू ओला दुष्काळ नको...
एक वेळ कोरडा दुष्काळ परवडला परंतू ओला दुष्काळ नको अशी परिस्थिती आहे. कोरड्या दुष्काळात शेतकरी मशागत आणि पिक पेरणीचा खर्च करत नाही. मात्र ओल्या दुष्काळामुळे कर्ज काढून हात उसने पैसे घेऊन केलेली मशागत आणि पेरणी अक्षरश: वाया गेली. एका हेक्टर कांद्यासाठी शेतकºयाचा ७० हजार रूपये खर्च होतो. कांद्याचे बियाणेच ४ हजार रूपये किलो आहे. त्यामुळे ही मदत अपुरी आहे.

- दिनेश काळे, कांदा उत्पादक शेतकरी, जैनकवाडी 

———————————