महाराष्ट्राला म्युकरमायकोसिसवरील औषधांचा अपुरा पुरवठा - उच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 11, 2021 09:58 AM2021-06-11T09:58:05+5:302021-06-11T09:58:25+5:30
mucormycosis : गेल्या तीन दिवसात राज्यात काळ्या बुरशीच्या ८२ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिल्यावर उच्च न्यायालयाने हे मृत्यू औषधाअभावी झाले का? याची माहिती देण्याचे निर्देश कुंभकोणी यांना दिले.
मुंबई : महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिसचे जेवढे रुग्ण आहेत, त्या तुलनेत या आजारावरील महत्त्वाचे औषध ॲम्फोटेरिसिन- बी चा पुरवठा केंद्र सरकार महाराष्ट्राला अपुरा करत आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले.
गेल्या तीन दिवसात राज्यात काळ्या बुरशीच्या ८२ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिल्यावर उच्च न्यायालयाने हे मृत्यू औषधाअभावी झाले का? याची माहिती देण्याचे निर्देश कुंभकोणी यांना दिले. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारला म्युकरमायकोसिस प्रकरणांची वास्तविक वेळेची नोंद आणि उपलब्ध असलेला औषधांचा साठा याची माहिती ठेवून केंद्र सरकारला देण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून योग्य वेळेत औषध उपलब्ध होईल. दि. ७ जूनपर्यंत राज्यात काळ्या बुरशीमुळे ५१२ लोकांचा मृत्यू झाला आणि १० जूनपर्यंत ही आकडेवारी ६००वर पोहोचली आहे, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले.
दि. ११ मे ते ९ जूनपर्यंत सरासरी दरदिवशी ४,०६० औषधाच्या कुप्या राज्य सरकारला पुरविल्याचे केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयात सांगितले. देशातील एकूण काळ्या बुरशीच्या रुग्णांपैकी २५ टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. मात्र, त्या तुलनेत औषधाचा साठा कमी प्रमाणात करण्यात येत आहे. दीव-दमणला काळ्या बुरशीचे सक्रिय रुग्ण नसतानाही औषधाच्या ५०० कुप्या देण्यात आल्या. त्रिपुराला एक सक्रिय रुग्ण असताना त्यांना एकही कुपी देण्यात आली नाही तर मणिपूर, नागालँडला एक सक्रिय रुग्ण असताना ५० कुप्या देण्यात आल्या. औषधाचा साठा योग्य प्रमाणात करण्यात येत नाही. महाराष्ट्राला औषधाचा पुरवठा अपुरा करण्यात येत आहे. ज्यांना गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत खरंच औषध पोहोचत आहे का? वाटपाचे निकष काय आहेत? औषधाअभावी कोणाचाही मृत्यू होऊ नये, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
जर देशामध्ये या औषधाची निर्मिती कमी होत नसेल तर परदेशातून मागवा, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १६ जून रोजी ठेवली आहे.