ओबीसींमध्ये १५ नव्या जातींचा समावेश; मनोज जरांगेंनी सरकारला खिंडीत गाठलं, म्हणाले...

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (एनसीबीसी) काल  केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्रातील १५ जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली आहे.

Manoj Jarange Patil ( Marathi News ) : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय संघर्ष सुरू आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं, या मागणीसाठी आग्रही असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सरकारवर निशाणा साधला जात आहे. मात्र मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणं अशक्य असल्याची भूमिका सत्ताधाऱ्यांकडून मांडली जात आहे. तसंच ही मागणी करणाऱ्या जरांगेंनी याबाबत महाविकास आघाडीकडून लेखी आश्वासन घ्यावं, असंही सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून जरांगे यांना सांगितलं जात आहे. अशातच  राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (एनसीबीसी) काल  केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्रातील १५ जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. या मुद्द्यावरून मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेत हा निर्णय घेताना तुम्ही महाविकास आघाडीकडून लिहून घेतलं होतं का, असा खोचक प्रश्न विचारला आहे.

सरकारवर हल्लाबोल करताना मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे की, "ओबीसींचे येवल्याचे नेते आता कुठे गेले? मराठ्यांच्या बाबतीत सरकारचे डोळे गेले आहेत, आता ओबीसी नेते कुठे झोपले आहेत? आता या जातींना ओबीसीमध्ये घ्यायला विरोध का नाही?" असा सवाल जरांगे यांनी सत्ताधारी महायुतीला विचारला आहे.

कोणत्या जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश होणार?

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (एनसीबीसी) काल  केंद्र सरकारकडे (i) लोध, लोढा, लोधी या ओबीसी जाती / समुदायांचा समावेश करण्याबाबत शिफारस केली आहे; तसेच (ii) बडगुजर, (iii) सूर्यवंशी गुजर, (iv) लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर; (v) डांगरी; (vi) भोयर, पवार (vii) कापेवार, मुन्नार कपेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी जाती/समुदाय महाराष्ट्र राज्यासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC) च्या केंद्रीय यादीत समावेश करण्याची विनंती केली आहे.

दरम्यान, मंगळवारी ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत वरील जातींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय विभागाने दिली आहे.