कृतीत साम्य, वागण्यात विरोध!

काँग्रेसला महाराष्ट्रात १९७२ च्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर त्या वेळचे मातब्बर पक्षनेते व ज्येष्ठ मंत्री राजारामबापू पाटील यांना जाणीवपूर्वक मंत्रिमंडळाच्या बाहेर ठेवण्यात आले. सगळ्यांना अनपेक्षित असा हा निर्णय होता. मात्र तो निर्णय शिरसावंद्य मानून बापूंनी आपले विधानसभेतील कामकाज जोरकसपणे चालू ठेवले.

- दिनकर रायकर
काँग्रेसला महाराष्ट्रात १९७२ च्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर त्या वेळचे मातब्बर पक्षनेते व ज्येष्ठ मंत्री राजारामबापू पाटील यांना जाणीवपूर्वक मंत्रिमंडळाच्या बाहेर ठेवण्यात आले. सगळ्यांना अनपेक्षित असा हा निर्णय होता. मात्र तो निर्णय शिरसावंद्य मानून बापूंनी आपले विधानसभेतील कामकाज जोरकसपणे चालू ठेवले.
आपण मंत्री झालो नाही, याचे शल्य मनात जरी असले तरी ते त्यांनी त्यांच्या वागण्याबोलण्यातून तसूभरही कळू दिले नाही. तीच कडक इस्त्रीची टोपी, पांढरा शुभ्र स्टार्च केलेला झब्बा, त्यावर पांढºया रंगाचे जॅकेट आणि बारीक काठाचे स्वच्छ धोतर अशा पेहरावात ते विधिमंडळात ऐटीत यायचे. कामकाजात भाग घ्यायचे. सकाळी अधिवेशन सुरू होताना आलेले बापू सभागृहाचे कामकाज संपेपर्यंत सक्रिय सहभागी व्हायचे. प्रत्येक गोष्टीत अभ्यास करून, विधिमंडळाच्या प्रत्येक आयुधाचा योग्य पद्धतीने वापर करत ते नेमके व टोकाचे प्रश्न विचारायचे. स्वत:च्याच पक्षाचे सरकार आहे, मी प्रश्न कसे विचारू, असा भाव त्यांच्या मनातही नसायचा, पण त्याचवेळी मी तुम्हाला आता बघा, कसा अडचणीत पकडतो असा आविर्भावही नसायचा. त्यांच्या मुद्देसूद भाषणानंतर, प्रश्न मांडल्यानंतर विरोधी बाकावरील सदस्य बाके वाजवून त्यांचे स्वागत करायचे. विरोधकांना साजेसे पण स्वत:च्या पक्षावर कोणतीही टीका न करता ते व्यवस्थेवर बोलायचे, व्यवस्थेतील चुका नेमकेपणाने दाखवून द्यायचे. मंत्रीदेखील त्यांच्या प्रश्नांना तेवढ्याच उमदेपणाने उत्तरं द्यायचे. कॉलिंग अटेन्शनपासून ते प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी, अर्धा तास चर्चा, औचित्याचे मुद्दे अशी एक ना दोन; अनेक आयुधे वापरून सरकारच्या कामकाजावर बापू अत्यंत नेमकेपणे बोट ठेवायचे. सरकारची अनेकदा कोंडीही
व्हायची. पण बापू आपले मुद्दे
सोडायचे नाहीत. आणीबाणीनंतर १९७७ ला लोकसभा निवडणुका आल्या. त्याच काळात ‘काँग्रेस फॉर डेमॉक्रसी’ (सीएफडी) हा पक्ष जगजीवनराम यांनी इंदिरा गांधी यांना विरोध करण्यासाठी स्थापन केला. त्या पक्षात राजारामबापू सहभागी झाले, पक्षाचे राज्याचे अध्यक्षही झाले. अपेक्षेप्रमाणे त्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा देशभर पराभव झाला तसा तो राज्यातही झाला. काँग्रेसच्या पराभवात राजारामबापूंचा वाटा मोठा होता. याच निवडणुकीच्या काळात जयप्रकाश नारायण यांनी जनता पक्ष स्थापन केला होता. ज्यात डाव्यांपासून उजव्यांपर्यंत सर्व विरोधी पक्ष त्या आघाडीत सहभागी झाले होते. तसाच सीएफडीही सहभागी झाला. त्यानंतर वर्षभरात राज्यात निवडणुका झाल्या व १९७८ साली राज्यात ‘पुलोद’चे सरकार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाले, त्यात बापू मंत्री झाले..!
आज हे सगळे आठवण्याचे कारण ठरले ते भाजपाचे एक वरिष्ठ नेते, माजी महसूलमंत्री व भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली मंत्रिपदावरून पायउतार झालेले एकनाथ खडसे यांचे वागणे. राजारामबापू आणि खडसेंच्या कृतीत सकृतदर्शनी साम्य दिसत असले तरी वागण्यात मात्र साधर्म्य नाही. बापू कोठेही न चिडता, कोणताही आव न आणता विधानसभेत अखंडपणे हजर राहून नेटाने सरकारविरोधी किल्ला लढवायचे. खडसे मात्र कधी सभागृहात दिसतात, तर कधी नाही. शिवाय विधिमंडळाची आयुधे वापरण्यापेक्षाही ‘मी आता तुम्हा एकेकांना बघतोच...’ हा आविर्भाव जास्त दिसतो. सरकारवरची त्यांची टीका मुद्द्यांपेक्षा गुद्द्यांकडे जास्त सरकणारी दिसते. आता आपली मंत्रिमंडळात वर्णी लागत नाही हे लक्षात आल्यानंतर ते स्वत: मी मंत्रिमंडळात येणार नाही, असेही सांगू लागले आहेत. त्या वेळी राजारामबापूंनी शरद पवारांशी हातमिळवणी केली होती, आता खडसे अजितदादांसोबत स्टेजवर दिसू लागले आहेत. बापूंविषयी जशी सहानुभूती त्या वेळच्या काही मोजक्या मंत्र्यांमध्ये असायची तीच सहानुभूती आज खडसेंच्या बाबतीत काही मंत्र्यांमध्ये दिसते, पण त्याचा जो फायदा बापूंना झाला तो खडसेंना होईलच असे नाही.