नक्षलवादी भागात अपुरी पोलीस निवासस्थाने

राज्यातील नक्षलग्रस्त भागात जास्तीत जास्त सुरक्षाव्यवस्था वाढविण्याचा दावा राज्य शासनाकडून करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात येथे जाणारे पोलीस जवान मात्र हक्काच्या शासकीय निवासस्थानांपासून वंचित आहेत.

योगेश पांडे,  नागपूर
राज्यातील नक्षलग्रस्त भागात जास्तीत जास्त सुरक्षाव्यवस्था वाढविण्याचा दावा राज्य शासनाकडून करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात येथे जाणारे पोलीस जवान मात्र हक्काच्या शासकीय निवासस्थानांपासून वंचित आहेत. खुद्द राज्य शासनानेदेखील ही बाब कबूल केली असून निवासस्थाने बांधण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. येथे कार्यरत असलेले पोलीस शासकीय निवासस्थानांपासून वंचित असल्याची बाब समोर आली होती. यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य ख्वाजा बेग, राजेंद्र जैन, संदीप बाजोरिया यांच्यासह ११ आमदारांनी बुधवारी प्रश्न उपस्थित केला होता. याला शासनातर्फे देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरात गोंदिया जिल्ह्यात मंजूर संख्याबळाच्या तुलनेत निवासस्थाने अपुरी असल्याची कबुली देण्यात आली. गोंदिया आस्थापनेवरील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ३५६ निवासस्थाने बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच गडचिरोली मुख्यालय व प्राणहिता उपमुख्यालय येथे ८७६ निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती शासनातर्फे देण्यात आली. शिवाय चंद्रपूर आस्थापनेवर पोलीस मुख्यालयात १४९ निवासस्थाने तर भद्रावती येथे ६४ निवासस्थाने बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, असेदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले.
नक्षलवाद्यांविरोधात ‘सोशल’ जागृती
गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी चळवळीवर नियंत्रण आणता यावे यासाठी पोलिसांना अत्याधुनिक शस्त्रसामुग्री पुरविण्यासोबतच राज्य शासनाकडून सामाजिक पातळीवरदेखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. स्थानिक गावकऱ्यांना नक्षल चळवळीतून वेगळे करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येत आहेत. याअंतर्गत जनजागरण मेळावा, ग्रामभेट योजना, महाराष्ट्र दर्शन योजना, स्वावलंबन योजना इत्यादी राबविण्यात येत आहेत. यातूनच नक्षलवाद्यांविरोधात गावकऱ्यांकडून गावबंदी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्याचा प्रभाव दिसून येत असल्याची माहिती शासनातर्फे देण्यात आली आहे. माणिकराव ठाकरे, संजय दत्त, भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नासंदर्भात शासनाने ही माहिती दिली आहे. याशिवाय नक्षलवाद्यांचा सामना करण्यासाठी शस्त्र-दारूगोळा यांच्यासोबतच आधुनिक संपर्कव्यवस्था, वाहने, भूसुरूंग प्रतिबंधक वाहन, हेलिकॉप्टरदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ‘एरिया डॉमिनेशन’च्या माध्यमातून नागरिकांच्या सुरक्षेकडेदेखील लक्ष देण्यात येत आहे. नक्षलवाद्यांच्या कारवायांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी नक्षलविरोधी शोध अभियान, गस्त, नाईट अ‍ॅम्बुळ, नाकाबंदी यांचे प्रमाणदेखील वाढविण्यात आले आहे, असेदेखील शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.