दप्तरातील ओझ्याबाबतच्या माहितीत विसंगती!

सर्वेक्षणाचा नुसता फार्स : सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला पर्दाफाश, अनेक शाळांना याबाबत माहितीच नाही

मुंबई : दप्तराचे ओझे कमी असल्याचे दाखविणाऱ्या सर्वेक्षणात मुंबईतील दोन शाळांचा समावेश होता. त्या शाळांच्या माहितीत आता विसंगती असल्याचे समोर आले आहे. यातील एका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या मानकापेक्षा अधिक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांंनी समोर आणले आहे.

दप्तराचे ओझे कमी दाखविणाºया शाळांपैकी ग्लोब मिल पॅसेज मराठी शाळेत मुलांना पुस्तके शाळेतच दिली जातात. त्यामुळे येथे दप्तराच्या ओझ्याच्या प्रश्नच येत नाही. मात्र, छबिलदास लल्लूभाई प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे प्रमाणापेक्षा जास्त आढळून आल्याने दप्तरांच्या ओझ्याच्या सर्वेक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने केवळ खोटी माहिती केंद्राला पुरविली नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशीही खेळ चालविला असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने राज्यातील ५० शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्याचा सर्व्हे करण्याबाबतच्या सूचना संचालनालयाला दिल्या होत्या. या पाहणीत मुंबईतील दोन शाळांचाही समावेश होता. ग्लोब मिल पॅसेज मराठी शाळा आणि छबिलदास लल्लूभाई प्राथमिक शाळेला पलिका अधिकाºयांनी भेट दिली. पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे साहित्यासहित आणि साहित्याशिवाय वजन करण्यात आले. रिकामे दप्तर, वह्यांचे वजन, कंपास, शालेय डायरी, पाण्याची बाटली, जेवणाचा डबा यांचेही वजन करण्यात आले. दप्तराचे एकूण वजन करून अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र, आता स्वाती पाटील यांनी या सर्वेक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

शासन निर्णयाबाबत अनभिज्ञ
याचसोबत स्वाती पाटील यांनी परेल येथील दोन कॉन्व्हेंट शाळांच्या दप्तराच्या ओझ्याचीही तपासणी केली. या वेळी दुसरी इयत्तेतील विद्यार्थिनीच्या दप्तराचे ओझे ४ किलो इतके आढळून आले. कर्जत, खोपोली, रायगडमधील काही शाळांचेही सर्वेक्षण त्यांनी केले असता, तेथेही हीच परिस्थिती आढळली असल्याचे त्यांनी सांगितले. याउलट तेथे शाळांना असा काही शासन निर्णय आहे, हेदेखील माहिती नसल्याचे समोर आले आहे.

तक्रार आल्यास कारवाई करू - शिक्षणाधिकारी
या संदर्भात शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांना संपर्क केला असता, अधिकारी आणि शाळांकडून ओझ्याची माहिती थेट भरली गेली आहे. या संदर्भात काही अधिकृत तक्रार आमच्याकडे आल्यास आम्ही संबंधितांवर कारवाई करू, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.