शासकीय सेवेसाठी वयोमर्यादेत वाढ

शासकीय सेवेसाठी वयाच्या कमाल वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ, ग्रामीण भागासाठी मुख्यमंत्री पेयजल योजना आणि वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देणे

मुंबई : शासकीय सेवेसाठी वयाच्या कमाल वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ, ग्रामीण भागासाठी मुख्यमंत्री पेयजल योजना आणि वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देणे, असे काही निर्णय राज्य सरकारने घेतले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्य शासन, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या आणि विविध मंत्रालयीन विभागांनी नियुक्त केलेल्या निवड समित्यांमार्फत शासन सेवा प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांकरिता वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सध्या असलेली कमाल वयोमर्यादा ३३ वरून ३८ वर्षे होणार असून, मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी सध्याची ३८ वर्षांची वयोमर्यादा आता ४३ वर्षे होणार आहे. याशिवाय सध्याच्या ज्या प्रवर्ग किंवा घटकांची कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही.
ग्रामीण भागातील दीर्घकालीन गरजांचा विचार करून तेथील जनतेला पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी २०१६ ते २०२०या कालावधीत ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी २५०० कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन पेयजल योजना, बंद योजनांचे पुनरुज्जीवन आणि ग्रामीण पाणी योजनांची देखभाल दुरुस्ती ही कामे करण्यात येतील. राष्ट्रीय, राज्य व स्थानिक पातळीवरील जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील जीन बँकेचे बळकटीकरण करून जनुकांच्या जतनासाठी येणाऱ्या १० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. (विशेष प्रतिनिधी)

मराठवाडा-विदर्भातील उद्योगांना होणार फायदा
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वस्त्रोद्योगाच्या प्रकारानुसार व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक क्षेत्रांतील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना अतिरिक्त १० टक्के भांडवली अनुदान देण्याची सध्याची योजना कायम राहणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा फायदा मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना विशेषत्वाने होणार आहे.
या तिन्ही भागांत वस्त्रोद्योग प्रकल्प पूर्ण होऊन तो उत्पादनाखाली आल्यानंतर त्यांना एकूण देय अनुदानाच्या १५ टक्के एवढा भांडवली अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्यात येईल, तसेच वस्त्रोद्योग संचालकांनी प्रकल्प पुढे चालू असल्याबाबतचे दरवर्षी प्रमाणित केल्यानंतर उर्वरित अनुदान सहा समान हप्त्यांत देण्यात येईल.