‘मनोधैर्य’ नुकसानभरपाईत वाढ?

लैंगिक अत्याचार झालेल्या व अन्य अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या

मुंबई : लैंगिक अत्याचार झालेल्या व अन्य अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईमध्ये तीन लाख रुपयांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा विचार करू, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.
मनोधैर्य योजनेअंतर्गत लैंगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला व अन्य अत्याचार झालेल्या पीडित महिलेला तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकार त्यांच्यासाठी समुपदेशनाची सुविधाही पुरवते. तसेच त्यांच्यातील कलाकौशल्य विकसित व्हावे किंवा शिक्षण देण्यासाठीही सरकार पुढाकार घेते. मात्र सर्वांसाठी नुकसानभरपाईची एकच रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
एकच रक्कम निश्चित न करता प्रत्येक केसनुसार नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात यावी, असे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. लैंगिक अत्याचार झालेल्या १४ वर्षीय मुलीने सरकारच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत तीन लाख  रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्य सरकार पीडितांना केवळ तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई देते. परंतु, गोवा सरकार अशा पीडितांना दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देते, असे मुलीच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. यावर आपण विचार करू, असे मुख्य न्या. चेल्लुर यांनी म्हटले. पीडिता बोरीवलीची रहिवासी असून एका माणसाने तिला लग्नाचे आमिष देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. मुलीने स्वत:हूनच शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिली होती, त्यामुळे ही केस लैंगिक अत्याचाराची नाही, असे म्हणत राज्य सरकारने तिला नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला.
‘यामध्ये मुलीची सहमती होती, ही राज्य सरकारची भूमिका पाहून मला धक्का बसला आहे. ती (पीडिता) केवळ १४ वर्षांची आहे. सहमती देण्याइतपत तिला समज आहे किंवा तिला याबाबतीत ‘सहमती’चा अर्थ कळतो, असे तुम्हाला वाटते का? जरी तिने संमती दिली असली तरी कायद्याने तो लैंगिक अत्याचारच ठरतो,’ असे म्हणत खंडपीठाने पुढील सुनावणीत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)

खरेच सहमती होती?
पीडिता केवळ १४ वर्षांची आहे. सहमती देण्याइतपत तिला समज आहे किंवा तिला याबाबतीत ‘सहमती’चा अर्थ कळतो, असे तुम्हाला वाटते का? जरी तिने संमती दिली असली, तरी कायद्याने तो लैंगिक अत्याचारच ठरतो, मुलीची सहमती होती, ही राज्य सरकारची भूमिका पाहून आम्हाला धक्का बसला आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.