शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ, १ जानेवारी २०२३ पासून लागू

नागपूर अधिवेशनादरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाने हे मानधन वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची आता अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या मानधनात सप्टेंबर २०११ पासून वाढ करण्यात आलेली नव्हती.

मुंबई : राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्याचा शासन आदेश मंगळवारी काढण्यात आला. ही वाढ १ जानेवारी २०२३ पासून लागू करण्यात आली आहे. 

नागपूर अधिवेशनादरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाने हे मानधन वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची आता अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या मानधनात सप्टेंबर २०११ पासून वाढ करण्यात आलेली नव्हती. शिक्षण सेवक नेमण्याची योजना मार्च २००० मध्ये लागू करण्यात आली होती. तेव्हा मासिक ३ ते ५ हजार रुपये इतकेच मानधन दिले जात होते. नियमित शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आहे. त्यांच्या वेतनात आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधनात प्रचंड मोठी तफावत आहे. ती दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मानधन वाढ करण्याचा आणि दर चार वर्षांनी त्यात सुधारणा करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने देखील दिला होता. 

खासगी अनुदानित शाळांमधीलशिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आली आहे. २००५ नंतर ही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. नियमित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळत असलेले वेतन, वाढती महागाई यांचा  विचार करून आता हे मानधन वाढविण्यात आले आहे. प्रयोगशाळा सहायक संवर्गात आता अर्धवेळ, पूर्णवेळ याऐवजी एकच प्रवर्ग करण्यात आला आहे.