कोतवालांच्या मानधनात वाढ, नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता, मंत्रिमंडळाने घेतले महत्त्वपूर्ण निर्णय 

आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देराज्यातील कोतवालांच्या मानधनात दरमहा 2 हजार 500 रुपये वाढ करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णयनागपूरच्या मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उन्नत मेट्रो मार्गास मान्यताराज्यातील विविध नगरपरिषदा-नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या 1416 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय

मुंबई - आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कोतवालांच्या मानधनात वाढ करणे, नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (SMART) अंमलबजावणी,   1416 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेणे या निर्णयांचा समावेश आहे.

तुटपुंजा मानधनावर काम करत असलेल्या कोतवालांनी मानधनातील वाढीसाठी गेल्या महिन्यापासून कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. अखेर मानधनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोतवालांच्या मानधनात दरमहा 2 हजार 500 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत घेतला. आता कोतवालांना दरमहा साडे सात हजार रुपये इतके मानधन मिळणार आहे.  

या निर्णयाबरोबरच नागपूर परिसरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-2 या उन्नत मेट्रो मार्गास मान्यता निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच राज्यातील विविध नगरपरिषदा-नगरपंचायतींमध्ये 11 मार्च 1993 ते 27 मार्च 2000 या कालावधीतील नियुक्त व कार्यरत 1416 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णयास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे  निर्णय

 - राज्यातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोतवालांच्या मानधनात भरीव वाढ.

- नागपूर परिसरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-2 या उन्नत मेट्रो मार्गास मान्यता. 

- जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (SMART) अंमलबजावणी करण्यास तत्त्वत: मान्यता. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार.

- राज्यातील विविध नगरपरिषदा-नगरपंचायतींमध्ये 11 मार्च 1993 ते 27 मार्च 2000 या कालावधीतील नियुक्त व कार्यरत 1416 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावणार. त्यासोबत अधिसंख्य अस्थायी पदे निर्माण करण्यास मान्यता.

-  बीड जिल्ह्याच्या परळी वैद्यनाथ येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र व शारीरिक शिक्षण या विषयांस अनुदान मंजूर.

- नागपूर विकास योजनेतील बोरगाव खसरा येथील क्रीडांगणाचे नामाभिधान वगळून संबंधित जागा रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यास मान्यता.

#मंत्रिमंडळनिर्णय#MaharashtraCabinet

राज्यातील कोतवालांच्या
मानधनात भरीव वाढ pic.twitter.com/b3dpY1gc4C

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 8, 2019

 

#मंत्रिमंडळनिर्णय#MaharashtraCabinet

नागपूरमधील मेट्रो मार्गाच्या
दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता pic.twitter.com/XniKQOqCIf

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 8, 2019

 

#मंत्रिमंडळनिर्णय#MaharashtraCabinet

पालिकांमधील 1400 रोजंदारी कर्मचारी कायम होणार pic.twitter.com/Cq7j0JgCWJ

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 8, 2019