यूएलसी घोटाळ्यातील तीन अटक आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ; घेवारे यांना अटकपूर्व जामीन नाही

मीरा भाईंदर मधील युएलसी घोटाळ्यात अटक असलेल्या तीन आरोपींच्या पोलीस कोठडीत बुधवारी ठाणे न्यायालयाने आणखी एका दिवसाची वाढ केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मीरा रोड:  मीरा भाईंदर मधील युएलसी घोटाळ्यात अटक असलेल्या तीन आरोपींच्या पोलीस कोठडीत बुधवारी ठाणे न्यायालयाने आणखी एका दिवसाची वाढ केली आहे. तर या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी मानले जाणारे महापालिकेचे नगर रचनाकार दिलीप घेवारे हे अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. त्यांच्या अटकपूर्व जामिन अर्जावर आज देखील न्यायालयाने निर्णय दिला नसून आता शुक्रवारी त्यावर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. 

विकास आराखड्यात रहिवास क्षेत्र असताना ते हरित क्षेत्र असल्याचे दाखवून बनावट तसेच खोटी यूएलसी प्रमाणपत्रे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील युएलसी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने २००३ - २००४  सालात बनवण्यात आली. बनावट यूएलसी प्रमाणपत्रांच्या आधारे विकासकांनी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने इमारती उभारल्या व शासनाची फसवणूक केली.  

ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात आतापर्यंत ५ जमिनींच्या प्रकरणी बनावट यूएनसी द्वारे शासनाची १०२ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. ठाणे शहर पोलिसांनी सदर गुन्ह्याचा पुन्हा तपास सुरू करत  महापालिकेचे निवृत्त सहाय्यक नगररचनाकार सत्यवान धनेगावे, वास्तुविशारद चंद्रशेखर लिमये व सध्या पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत भरत कांबळे या तिघांना गेल्या आठवड्यातील गुरुवारी अटक केली होती. या तिन्ही आरोपींना आज बुधवार १६ जुन रोजी ठाणे न्यायालयाने आणखी एक दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. 

तर सदर यूएलसी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी मानले जाणारे दिलीप घेवारे हे मात्र अजूनही ठाणे पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. घेवारे यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर ठाणे न्यायालयातील न्यायाधीश आर. आर. काकाणी यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज बुधवारी विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी घेवारे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जास जोरदार विरोध करत युक्तिवाद केला. 

घेवारे यांनी मिळवलेले शैक्षणिक प्रमाणपत्र हे ज्ञानेश्वर विद्यापीठ या मान्यता नसणाऱ्या संस्थेचे आहे. १९९७ साली बनवण्यात आलेला मीरा-भाईंदर शहराचा विकास आराखडा घेवारे यांच्या कार्यकाळात झाला होता. त्यामुळे त्यांना रहिवासी क्षेत्र, हरित क्षेत्र आदींची पूर्ण माहिती होती.  तसे असताना त्यांनी ठाणे यूएलसी कार्यालयात सहायक नगररचनाकार पदी असताना संगनमताने यूएलसी ची बनावट प्रमाणपत्र तयार केल्याने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याचा आग्रह धरण्यात आला. न्यायाधीश काकाणी यांनी आता सदर अटकपूर्व जामीन अर्जावर शुक्रवार १८ जून रोजी सुनावणी ठेवली आहे.