जिल्हा न्यायालयांच्या अधिकारात वाढ

उच्च न्यायालय आणि राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांचा वाढता भार कमी व्हावा यासाठी जिल्हा न्यायालयांच्या अधिकारात वाढ

मुंबई : उच्च न्यायालय आणि राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांचा वाढता भार कमी व्हावा यासाठी जिल्हा न्यायालयांच्या अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा न्यायालयात आर्थिक अपील करण्याची मर्यादा १० लाखांवरून १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
जिल्हा न्यायालयांची आर्थिक अपील अधिकारिता केवळ १० लाख रुपये असल्यामुळे या मर्यादेपुढील दाव्यांसाठी नागरिकांना थेट उच्च न्यायालयात अपील करावे लागे. परिणामी, उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढतानाच असे दावे सामान्य जनतेच्या आवाक्याच्या बाहेर जात. उच्च न्यायालयांवरचा ताण कमी व्हावा आणि अपील सामान्य जनतेच्या आवाक्यात आणण्यासाठी जिल्हा न्यायालयांच्या आर्थिक अपील अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांबाबत जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येणार असल्याने जनतेला जिल्हा स्तरावर न्याय मिळण्यास मदत होईल.