शिक्षेचे प्रमाण वाढले, वेतनही वाढवा हो!

विधी सल्लागारांच्या येण्याने पोलिसांना कायदेशीर ज्ञानाचे बळ मिळाले, त्यांची दोषारोपपत्रे बिनचूक जाऊ लागली, पर्यायाने खटल्यांमधील शिक्षेचे प्रमाण वाढले. परंतु त्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या विधी

विधी सल्लागारांचा टाहो : राज्यात साडेतीनशेवर पदे रिक्त
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
विधी सल्लागारांच्या येण्याने पोलिसांना कायदेशीर ज्ञानाचे बळ मिळाले, त्यांची दोषारोपपत्रे बिनचूक जाऊ लागली, पर्यायाने खटल्यांमधील शिक्षेचे प्रमाण वाढले. परंतु त्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या विधी सल्लागारांचे वेतन मात्र आठ वर्षांपासून जैसे थेच आहे.
सत्र न्यायालय आणि प्रथम श्रेणी न्यायालयांमध्ये चालणाऱ्या फौजदारी खटल्यात शिक्षेचे प्रमाण दहा वर्षांपूर्वी नगण्य होते. पोलिसांची सदोष दोषारोपपत्रे, सरकारी पक्ष-पोलीस-पंच साक्षीदारांमध्ये समन्वयाचा अभाव आदी बाबी त्यासाठी कारणीभूत ठरल्या होत्या. म्हणून सन २००६ पासून विधी सल्लागार आणि विधी निर्देशक ही दोन पदे निर्माण करण्यात आली. जिल्हा पोलीस प्रमुखांच्या कार्यालयात विधी सल्लागार तर उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात विधी निर्देशक बसविले गेले. कोणत्याही गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र या विधी अधिकाऱ्यांच्या नजरे खालून जाऊ लागले. त्यातील चुका दुरुस्त होऊ लागल्या. त्याचा चांगला परिणाम न्यायालयीन खटल्यातील शिक्षेच्या प्रमाणावर दिसू लागला.
न्यायालयात दाखल खटल्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासोबतच फिर्यादी पक्षाला न्याय मिळावा यासाठी विधी सल्लागार झटताना दिसतात. परंतु आता या सल्लागारांवरच अन्याय होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला.
गेल्या आठ वर्षांपासून या सल्लागारांच्या वेतनात शासनाने एक रुपयाचीही वाढ केलेली नाही. सर्वत्र विनवण्या करूनही या सल्लागारांचा ना पगार वाढला ना कायम नियुक्ती मिळाली. पर्यायाने अनेक सल्लागार हे पद सोडून निघून गेले.
राज्यात विधी सल्लागारांची ४७१ पदे मंजूर आहेत. आजच्या घडीला त्यातील केवळ शंभर-सव्वाशे पदे भरलेली आहेत.
उर्वरित साडेतीनशेवर पदे रिक्त आहे. त्यात नागपूर, औरंगाबाद परिक्षेत्रात सर्वाधिक आहेत. ‘नियमित करा अथवा पगारवाढ द्या’ या मागण्यांना शासन प्रतिसाद देत नसल्याचे पाहून काही विधी सल्लागारांनी ‘मॅट’मध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद) धाव घेतली. तेथे या सल्लागारांच्या बाजूने निकाल लागला. म्हणून शासनाने ‘मॅट’च्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
तेथेही ‘मॅट’चा निकाल उचलून धरताना विधी सल्लागारांना दिलासा दिला गेला. आता शासनाने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना शासनाने विधी सल्लागारांना नियमित करण्यासंबंधी सध्या कोणतेही धोरण नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. तर दुसरीकडे सेवा प्रवेश नियमावली तयार करून त्यात सलग पाच वर्षे सेवा झालेल्या व्यक्तीला कायम नियुक्ती देता येईल, अशी तरतूद केली. या प्रकरणात आता १ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
आमच्या परिश्रमामुळे खटल्यातील शिक्षेचे प्रमाण वाढले असताना आमच्या वेतनात वाढ का नाही, हा राज्यातील तमाम विधी सल्लागारांचा एकमुखी सवाल आहे.