"माझी कन्या भाग्यश्री" योजनेच्या व्याप्तीत वाढ

मुंबई, दि. 18 - मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींचे शिक्षण आरोग्याचा दर्जा वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणारी माझी कन्या भाग्यश्री योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासून सुधारित स्वरुपात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आजच्या निर्णयानुसार ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न साडेसात लाखांपर्यंत आहे अशा कुटुंबांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 

राज्यात दि.1 एप्रिल 2016 पासून माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) तसेच वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत असणारी (एपीएल)कुटुंबे पात्र ठरविण्यात येत होती. आता सुधारित योजना साडेसात लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सर्व घटकातील कुटुंबांना लागू असणार आहे. योजनेंतर्गत एका मुलीनंतर माता किंवा पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर शासनाकडून मुलीच्या नावे 50 हजार रुपये, तर दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर दोन्ही मुलींच्या नावे प्रत्येकी 25 हजार रुपये बँकेत मुदत ठेव योजनेत गुंतवण्यात येईल. या मुदत ठेवीवरील व्याज मुलीला वयाच्या सहाव्या आणि बाराव्या वर्षी काढता येईल. तसेच मुद्दल आणि व्याज दोन्ही रक्कम वयाच्या 18 व्या वर्षी काढता येईल. माता किंवा पिता यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतरच ठेवीची रक्कम मुलीच्या नावावर जमा करण्यात येईल. जमा केलेल्या रक्कमेवर त्यावेळी मुलीच्या वयानुसार देय असणारी व्याजाची रक्कम तिला प्राप्त होऊ शकेल.

 

कुटुंबात पहिले व दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास योजनेचा लाभ घेता येईल. मात्र तिसरे अपत्य जन्मल्यास त्यास योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही आणि पहिल्या दोन्ही अपत्यांचेही लाभ बंद होतील. मात्र दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळ्या मुली झाल्या तर त्या योजनेस पात्र असतील. बालगृहातील अनाथ मुलींसाठी ही योजना लागू असणार आहे. लाभार्थी मुलीचे वडील महाराष्ट्राचे मुळ रहिवासी असणे आवश्यक असेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आणि दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासह वयाच्या 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे. एका मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत तर दोन मुलीनंतर 6 महिन्याच्या आत माता किंवा पिता यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

 

योजनेअंतर्गत लाभार्थी मुलगी व तिची आई यांच्या नावे संयुक्त बचत खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यात येईल. त्यामुळे दोघींना एक लाख रुपयांचा अपघात विमा व 5 हजार रुपये ओव्हरड्राफ्ट व इतर लाभ प्राप्त होतील. या योजनेचे सनियंत्रण आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य स्तरावर महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुणे येथील महिला व बाल विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.