उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये वाढ

केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने आगामी (सन २०१७-१८) हंगामासाठी उसाला टनास २५० रुपये गतवर्षीपेक्षा जादा वाजवी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने आगामी (सन २०१७-१८) हंगामासाठी उसाला टनास २५० रुपये गतवर्षीपेक्षा जादा वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्याची केलेली शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केली. त्यामुळे आगामी हंगामात पहिली उचल टनास २५0 रुपयांनी वाढून मिळणार आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ सरासरी १२ टक्के होते.
कृषिमूल्य आयोग कृषी उत्पादनांच्या आधारभूत किमती निश्चित करतो व त्याची शिफारस ‘कॅबिनेट कमिटी आॅफ इकॉनॉमी अफेअर्स’ या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सर्वोच्च समितीला केली जाते. आयोगाने केलेली शिफारस या समितीने मान्य केल्यास ती ‘अधिकृत’ म्हटले जाते.
गतवर्षी (म्हणजे सध्याचा हंगाम) टनास २३०० रुपये एफआरपी होती. ती आता २५५० रुपये करण्याची शिफारस आहे म्हणजे टनास २५० रुपये वाढले आहेत. हा दर ९.५० उताऱ्याचा असतो. याचा अर्थ साडेनऊ उताऱ्यास २५५० रुपये मिळतील. उताऱ्याच्या वाढीव एका पाँईटला गतवर्षी २४३ रुपये मिळत होते. यंदा ते २६८ रुपये मिळणार आहेत. महाराष्ट्राचा सरासरी साखर उतारा ११.५० असतो. त्यानुसार हिशेब केल्यास वाढीव दोन पाँईटचे सुमारे ५३६ रुपये जास्त मिळतील. त्यामुळे ‘एफआरपी’ची रक्कम टनास ३०८६ रुपये येते.
पश्चिम महाराष्ट्रातील उतारा सरासरी १२.५० असतो. एका पाँईटचे त्यात आणखी २६८ रुपये वाढू शकतात. त्यामुळे ही रक्कम ३३५४ पर्यंत जाते. त्यातून तोडणी-ओढणी वाहतुकीचे प्रतिटन ६०० रुपये वजा जाता टनास किमान २७५४ रुपयास मरण नाही, हे निश्चित आहे.

मागच्या हंगामातील ५०० रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांना मिळवून द्यायचा, हा आमचा सध्याचा प्राधान्यक्रम आहे. भाजप सरकारने सत्तेत आल्यानंतर दोन वर्षे एफआरपीमध्ये वाढच केली नव्हती. किमान आता तरी त्यांना ती सुबुद्धी सुचली याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. गतवर्षी आम्ही एफआरपीपेक्षा पहिला हप्ता १७५ रुपये जास्त घेतला. त्यामुळे पुढील वर्षी बाजारात साखरेचे दर कसे राहतात त्याचा हिशेब करून पहिल्या उचलीची मागणी करू. केंद्र सरकारने साखरेला चांगला दर मिळेल अशी धोरणे राबवावीत एवढीच अपेक्षा आहे.
- खासदार राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

गतवर्षीच्या हंगामात उसाची टंचाई असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा टनास १७५ रुपये जास्त मिळाले आहेत; परंतु गुजरातमधील गणदेवी सहकारी साखर कारखान्याने टनास ४४०० रुपये अंतिम दर जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीतही खळबळ उडाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही अजून ५०० रुपयांचा हप्ता दिल्याशिवाय कारखान्यातील साखर सोडणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी त्या मागणीसाठी ‘आत्मक्लेश पदयात्रा’ही सुरू केली आहे. एका बाजूला एफआरपीत वाढ करून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करते परंतु त्याचवेळेला साखरेच्या दराबाबत मात्र फारसे दीर्घपल्ल्याचे धोरण अंमलात आणले जात नाही. परिणामी बाजारात दरच नसेल तर पैसा आणायचा कुठून आणि एफआरपी द्यायची कशातून, असा प्रश्न कारखानदारीसमोर उभा राहतो. आगामी हंगामातही ते आव्हान नक्कीच असेल.