फौजदारांच्या विभागीय परीक्षेसाठी वाढीव वयोमर्यादा लागू

राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाºया फौजदारांच्या विभागीय मर्यादित परीक्षेसाठी शासनाचा वाढीव वयोमर्यादेचा आदेश लागू राहील, असा अंतरिम

- राजेश निस्ताने

यवतमाळ, दि. 10 - राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणा-या फौजदारांच्या विभागीय मर्यादित परीक्षेसाठी शासनाचा वाढीव वयोमर्यादेचा आदेश लागू राहील, असा अंतरिम निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’ने बुधवारी दिला. 

२१ आॅगस्ट रोजी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) फौजदारांच्या ८२८ जागांसाठी विभागीय मर्यादित परीक्षा नियोजित आहे. तीन ते सहा वर्षे सेवा झालेले पोलीस शिपाई या परीक्षेसाठी उमेदवार म्हणून पात्र ठरत आहेत. एमपीएससीने या उमेदवारांसाठी ३५ (खुला प्रवर्ग) व ४० (मागासवर्गीय) ही वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. दरम्यान, शासनाने २५ एप्रिल २०१६ रोजी खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ आणि मागासवर्गीयांसाठी ४३ वर्षे हा नवा आदेश सर्वच विभागांसाठी जारी केला. हा वाढीव वयोमर्यादेचा आदेश विभागीय मर्यादित फौजदार परीक्षेसाठीही लागू करावा, अशी मागणी करणारी याचिका पाच पोलीस कर्मचाºयांनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य बी.पी. मलिक यांनी अंतरिम निर्णय देताना शासनाचा २५ एप्रिलचा वाढीव वयोमर्यादेचा आदेश फौजदारांच्या विभागीय परीक्षेसाठी लागू असल्याचे स्पष्ट केले. सोबतच दरवर्षी नियमित परीक्षा घेतल्यास या अडचणी निर्माण होणार नाही, असेही सूचित केले. पोलीस दलात फौजदार भरतीचा ५० आणि २५-२५ असा कोटा निश्चित आहे. या २५ टक्के कोट्यातून ही विभागीय मर्यादित परीक्षा घेतली जात असल्याने वाढीव वयोमर्यादा लागू असल्याचे म्हटले आहे. 

 

परिक्षेत थेट हस्तक्षेपास नकार

वाढीव वयोमर्यादेचा एमपीएससीने सर्वच उमेदवारांना लाभ द्यावा, असे ‘मॅट’ने म्हटले आहे. त्यासाठी अर्ज आॅनलाईन घ्यावे की आॅफलाईन याबाबत आपण हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, या याचिकेवरील अंतिम निर्णय विभागीय खंडपीठापुढे ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिला जाणार आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर आणि अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांनीही सहाय्य केले. सेवा प्रवेश नियमातील बदलाशिवाय फौजदार परीक्षेसाठी पोलीस कर्मचा-यांना वाढीव वयोमर्यादा लागू केली जावू शकत नाही, असा जोरदार युक्तिवाद शासनातर्फे करण्यात आला होता. एमपीएससी, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालकांतर्फे तसे शपथपत्रही ‘मॅट’पुढे दाखल करण्यात आले होते. मात्र ‘मॅट’ने शासनाचा हा युक्तिवाद अमान्य केला. 

 

८२८ जागांसाठी २५ हजार पोलिसांचे अर्ज

फौजदारांच्या ८२८ जागांसाठी २५ हजार अर्ज आले आहेत. ‘मॅट’च्या अंतरिम निर्णयामुळे आता वाढीव वयोमर्यादा लागू करावी लागणार आहे. वाढीव वयोमर्यादा असलेल्या काही उमेदवारांनी अर्ज केले, तर कित्येकांचे अर्ज नाकारले गेले. आता त्यांचे अर्ज केव्हा स्वीकारायचे, त्यासाठी काय व्यवस्था करायची याचा पेच एमपीएससीपुढे निर्माण झाला आहे. परीक्षेला केवळ ११ दिवस शिल्लक असताना ‘मॅट’चा निर्णय आल्याने एमपीएससीच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 

 

एमपीएससी गृहसचिवांच्या दरबारात

२१ आॅगस्टला नियोजित परीक्षा होणार की ती पुढे ढकलावी लागणार, याबाबत संभ्रम आहे. ‘मॅट’ने परीक्षेबाबत स्पष्ट आदेश न दिल्याने एमपीएससीचीही कोंडी झाली आहे. दरम्यान, यावर चर्चा करण्यासाठी सायंकाळी एमपीएससीच्या उच्च पदस्थ अधिका-यांनी गृहसचिवांची भेट घेतल्याचे सांगितले जाते. 

 

पोलिसांच्या सुट्या व्यर्थ ठरणार

एमपीएससीने २५ हजार पोलीस उमेदवारांना अद्याप हॉल तिकीट जारी केलेले नाही. या परीक्षेच्या तयारीसाठी शेकडो पोलीस कर्मचा-यांनी सुमारे दीड ते दोन महिन्यांच्या सुट्या घेतल्या आहेत. ही परीक्षा लांबणीवर पडल्यास त्यांच्या सुट्या व्यर्थ जाण्याची आणि लगतच्या भविष्यात सण-उत्सवातील बंदोबस्तामुळे अभ्यासासाठी पुन्हा सुट्या न मिळण्याची शक्यता आहे. वाढीव वयोमर्यादेनुसार एमपीएससी आता अन्य उमेदवारांना कशा पद्धतीने परीक्षेसाठी संधी उपलब्ध करून देते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.