पत्रकारांवरील वाढते हल्ले

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुरक्षित आणि सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापुढे मोठे आव्हान!
वास्तववाद : विजय दर्डा यांनी टाकला मीडिया आणि संसदेच्या पूरक भूमिकांवर प्रकाश
नवी दिल्ली : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुरक्षित आणि सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यास संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व सदस्य देशांनी मान्यता दिली पाहिजे. पॅरिस येथे ‘चार्ली हेब्डो’ या व्यंगचित्र साप्ताहिकाच्या कार्यालयात घुसून करण्यात आलेल्या १२ वरिष्ठ पत्रकारांच्या हत्येने मीडियासमोरील नवी आव्हाने आणि धोक्यांचेच संकेत मिळतात, असे प्रतिपादन लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आणि राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांनी शनिवारी केले.
नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटेट सेंटर येथे इंडियन सोसायटी आॅफ इंटरनॅशनल लॉ’तर्फे आयोजित ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या विकासात संसद आणि मीडियाची भूमिका’ यावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. खा़ दर्डा यांनी पॅरिसमध्ये ठार झालेल्या पत्रकारांना श्रद्धांजली वाहून आपल्या सारगर्भित भाषणाची सुरुवात केली. ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट’च्या अहवालाचा हवाला देताना ते म्हणाले, १९९२ पासून जगभरात ११०६ पत्रकार मारले गेले आहेत. त्यांना कधी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांना बळी पडावे लागते तर कधी अनेक देशांच्या सरकारच्या रोषाचा सामना करावा लागतो.
इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाचा उल्लेख करताना खा़ दर्डा म्हणाले, पत्रकारांसाठी २०१२ हे वर्ष सर्वात भयावह ठरले. त्या वर्षी १३३ पत्रकारांची विविध कारणांवरून हत्या करण्यात आली. पत्रकारांविरुद्धचे गुन्हे आणि हिंसाचाराला तेथील सरकारने आळा घातला पाहिजे आणि गरज पडेल तेव्हा कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, या जिनेव्हा कन्व्हेन्शन आणि प्रोटोकॉल एक व दोनसोबतच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी फार कमी होताना दिसते. २०१४ चा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेचा प्रस्ताव अधिक स्पष्ट आणि ठोस आहे.
यावेळी उपस्थित इंटरनॅशनल कोर्ट आॅफ जस्टिसचे अध्यक्ष पीटर टॉमको, खासदार व अधिवक्ता माजीद मेमन यांच्यासह अनेक वक्त्यांनी दर्डा यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणाची प्रशंसा केली़ खासदार व सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी यांनी अध्यक्षस्थानी होते़ खासदार ईएमएस नचियप्पन यांनी प्रास्ताविक केले़ संसदेतील गदारोळ, यामुळे प्रभावित होणारे कामकाज यावर मीडियातून चर्चा होते़ पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील चांगल्या व महत्त्वपूर्ण विषयांवरील चर्चांना माध्यमात स्थान मिळत नाही, यावर नचियप्पन यांनी नेमके बोट ठेवले़ ओपी जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीचे डॉ़ एम़ गांधी, विधिज्ञ प्रो़ वेद पी नंदा आणि राजेश्वर दयाल यांनीही आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या अनुषंगाने प्रसार माध्यमे आणि संसदेच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला़
चर्चासत्रात दर्डा म्हणाले, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर समाजमत घडविण्यात मीडियाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे़ भारताच्या शेजारी देशांसोबतच्या सीमावादाचे मुद्देही मीडियाने प्रभावीपणे उचलले आहेत़ भारत-बांगलादेश यांच्यातील भूमी अदलाबदलासंदर्भातील विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे़ यावर लवकर संसदेची मोहोर लागेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली़ १९९५ च्या टॉर्चरविरोधी संयुक्त राष्ट्राच्या कन्व्हेन्शनमधील दुरुस्तीसाठीच्या विधेयकाच्या बाबतही मीडियाने बजावलेल्या कामगिरीकडे त्यांनी लक्ष वेधले़
ते म्हणाले की, देशावर प्रभाव टाकणाऱ्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर संसदेत चर्चा गरजेची आहे़ स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भारताचा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी संबंध राहिला आहे़ अनेक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा, याचा विस्तार आणि याला लोकशाहीपूर्ण बनविण्याची मागणी भारतीय संसद करीत आहे़ सुरक्षा परिषदेत भारताला व्हेटो अधिकारासह परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळायला हवे़ संयुक्त राष्ट्रसंघासमक्ष येणाऱ्या जटील मुद्यांसंदर्भात सर्व देशांच्या लोकनियुक्त संसद आणि लोकप्रतिनिधींच्या मतांना महत्त्व मिळायला हवे़ म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र सभेत एक सल्लागार परिषद असावी आणि यात सर्व देशांच्या संसदेचा प्रतिनिधी असावा, अशी मागणीही यानिमित्ताने होत आहे़
दळणवळणाच्या सागरी रेषा, हिंद महासागरापर्यंत पसरलेले केबल्स, व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा यांचे संरक्षण आंतरराष्ट्रीय कायद्याने करण्याची नितांत गरज आहे. चीन व अमेरिका अशा नौदल शक्ती आणि त्यांचे भारतीय सुरक्षेवर होणारे परिणाम, हा चिंतेचा विषयआहे. भविष्यात प्रमुख शक्तींच्या शेकडो अण्वस्त्रवाहू पाणबुड्या हिंदी महासागरात राहणार असल्याने या सागराचे अण्वस्त्रीकरण हाही एक मुद्दा आहे. असे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रभावी अशा सागरी आंतरराष्ट्रीय कायद्याची गरज आहे. या संदर्भातील कायद्यात असलेली विवाद निवारण प्रणाली समाधानकारक नाही. उदाहरणादाखल ३० वर्षांनंतर भारत आणि बांगला देश यांच्यात नुकताच एक सागरी सीमा निवाडा करण्यात आला आणि हा निवाडा निश्चितपणे भारताच्या फायद्याचा नाही, असे खा़ विजय दर्डा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.