१४ शहरांना वाढीव एफएसआय

राज्यातील १४ ड वर्ग महापालिकांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) तयार करण्यात आली असून, चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढविण्यात आला आहे.

- यदु जोशी,  मुंबई
राज्यातील १४ ड वर्ग महापालिकांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) तयार करण्यात आली असून, चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढविण्यात आला आहे. आतापर्यंत मूळ एफएसआय एक इतका होता, आता तो १.३० इतका राहील. औद्योगिक क्षेत्रात निवासी बाांधकामे करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नियमावलीला मंजुरी दिली.
या महापालिकांमध्ये चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, नांदेड-वाघाळा, औरंगाबाद, परभणी, लातूर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाडा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे आणि मालेगाव महापालिकेचा समावेश आहे.
यातील औरंगाबाद ही आता क वर्ग महापालिका असली, तरी सर्व १४ महापालिकांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियामवली तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना २०१२ मध्ये झाली, तेव्हा औरंगाबाद ही ड वर्ग महापालिकाच होती. या सर्व महापालिकांमध्ये आता हस्तांतरणीय विकास शुल्क (टीडीआर) दिला जाणार आहे.
समान नियमावलीबाबतची अधिसूचना नगरविकास विभागाचे अवर सचिव संजय सावजी यांनी आज निर्गमित केली. त्यावर आता एक महिन्याच्या आत हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. शैक्षणिक, वैद्यकीय, आयटी, बायोटेक्नॉलॉजी पार्क, धार्मिक स्थळे, स्टार हॉटेल्स यांच्या उभारणीसाठी अधिमूल्य (प्रीमियम) आकारून वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात येणार आहे.

शेतीचा बिगरशेती वापर
शेतजमिनीचा वापर शैक्षणिक, वैद्यकीय, आयटी; बायोटेक्नॉलॉजी पार्क, पेट्रोल पंप, अ‍ॅम्युझमेंट पार्क, प्रशिक्षण केंद्रांच्या उभारणीसाठी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष नगर योजना, हेरिटेज इमारती, म्हाडाच्या इमारतींची पुनर्बांधणी, उत्पन्न गटाच्या सदनिका, पर्यावरणपूरक इमारती, रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंग आणि सोलर वॉटर हीटिंग सीस्टिमची उभारणी करण्यासंदर्भात नियमावली निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

औद्योगिक क्षेत्रातही घरे
औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापराला अनुमती देण्यात आली आहे. एकूण उपलब्ध एफएसआयच्या २५ टक्के एफएसआय हा त्यासाठी वापरता येईल. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये आता निवासी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत.

प्रीमियमवर जादा एफएसआय
रस्त्याच्या रुंदीनुसार जादा एफएसआय देण्यात येणार आहे. त्यात ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत असलेल्या बांधकामांसाठी १.३० इतकाच एफएसआय असेल. ९ ते १२ मीटर, १२ ते १८ मीटर, १८ ते २४ मीटर, २४ ते ३० मीटर आणि ३० मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यालगत असलेल्या बांधकामांना १.३० इतका मूळ एफएसआय दिला जाईल आणि प्रीमियम भरून ०.३० इतका एफएसआय घेता येईल, तसेच किती रुंदीच्या रस्त्यालगतच्या बांधकामासाठी किती टीडीआर दिला जाईल, हेही निश्चित करण्यात आले आहे.

असा मिळणार टीडीआर
९ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांलगत टीडीआर दिला जाणार नाही. ९ ते १२ मीटर रस्त्यालगत एक हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर ०.२० इतका टीडीआर दिला जाईल. एक हजार ते ४ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर ०.४० इतका टीडीआर मिळेल. ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्तीच्या भूखंडावर ०.४० इतका टीडीआर मिळेल. १२ ते १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत अनुक्रमे ०.३०, ०.५० आणि ०.६५ इतका टीडीआर मिळेल.१८ ते २४ मीटरच्या रस्त्यालगत अनुक्रमे ०.३०, ०.६० आणि ०.९० इतका टीडीआर मिळेल. २४ ते ३० मीटरच्या रस्त्यालगत हा टीडीआर अनुक्रमे ०.३०, ०.८० आणि १.१५ इतका दिला जाईल. ३० मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यालगत अनुक्रमे ०.३०, १.०० आणि १.४० इतका टीडीआर दिला जाईल. जादा एफएसआय आणि टीडीआरची सवलत ही निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांसाठी असेल