विधिमंडळातील अवर सचिवाची बढती बेकायदा

विधान परिषद सचिवालयाने नितीन शिवराम दळवी या कक्ष अधिकाऱ्यास चार वर्षांपूर्वी अवर सचिव या पदावर दिलेली बढती मुंबई उच्च न्यायालयाने नियमबाह्य ठरवली

मुंबई : विधान परिषद सचिवालयाने नितीन शिवराम दळवी या कक्ष अधिकाऱ्यास चार वर्षांपूर्वी अवर सचिव या पदावर दिलेली बढती मुंबई उच्च न्यायालयाने नियमबाह्य व बेकायदा असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे.
नियमानुसार अवर सचिव पदावर बढतीसाठी कक्ष अधिकारी पदावर किमान तीन वर्षे सलग काम केलेले असणे आवश्यक आहे. दळवी यांनी कक्ष अधिकारी म्हणून या किमान आवश्यक कालावधीहून तीन महिने कमी काम केले होते. तरी ती तूट माफ करून २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी त्यांना बढती देण्यात आली. त्यामुळे मुळातच अपात्र असूनही दळवी यांना दिलेली बढती बेकायदा ठरते, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र बढती प्रक्रियेतील ही अनियमितता कायदा व नियमांच्या चौकटीत राहून नियमित करणे शक्य असेल तर तसे करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली.
अवर सचिव या पदावर बढती न दिले गेलेले एक कक्ष अधिकारी प्रदीप सखाराम मयेकर यांनी केलेली रिट याचिका अंशत: मंजूर करून न्या. अनूप मोहता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. दळवी यांच्यासोबत सुभाष एस. नलावडे यांनाही बढती दिली गेली होती. मयेकर यांनी या दोन्ही बढत्यांना आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने मयेकर यांची स्वत:च्या बढतीची मागणी अमान्य केली व दळवी यांची बढती बेकायदा ठरविली.
पूर्वीच्या भरती नियमांत अवर सचिव या पदासाठी कायद्याची पदवी हा एक निकष होता. मयेकर यांचे असे म्हणणे होते की, जानेवारी २००९मध्ये दोन वर्षांची ‘बीजीएल’ ही कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर लगेच आपण बढतीसाठी आपला विचार करावा, अशी विनंती केली. पण दोन वर्षे त्यावर काहीही कारवाई केली गेली नाही. फेब्रुवारी १२मध्ये पात्रता निकष बदलून पदवीनंतरच्या तीन वर्षांच्या किंवा इयत्ता १२वीनंतरच्या पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाची कायद्याची पदवी असा केला गेला. नियमांत हा बदल केल्यानंतर चारच दिवसांत त्यानुसार दळवी व नलावडे यांना
बढती दिली गेली. हे करताना सेवाज्येष्ठताही डावलली गेली; कारण हे दोघे सेवाज्येष्ठता यादीत आपल्याहून दोन वर्षे मागे होते. त्यामुळे जुन्या पात्रतानुसार आपल्याला बढती दिली जावी, अशी त्यांची मागणी होती. (प्रतिनिधी)
>घाईघाईने निर्णय घेणे चुकीचे ठरेल
नियमांत बदल केल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत दळवी व नलावडे यांना बढती देण्यासाठी जी अपारदर्शी पद्धत अनुसरण्यात आली त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी नोंदविली. २०१४मध्ये झालेल्या अशाच बढत्यांची प्रक्रिया सहा महिने सुरू होती. त्यामुळे २०१२मधील बढत्यांमधील घाईगर्दी लक्षणीय ठरते.
सरकार आणि सरकारी संस्थांना जे अधिकार दिलेले असतात ते त्यांनी जनतेचे विश्वस्त असल्याच्या भावनेने वापरायला हवेत. अन्यथा समानतेचा अधिकार निरर्थक ठरतील, याची कोर्टाने सचिवालयास जाणीव करून दिली.
न्यायालयाने म्हटले की, पात्रता निकषांसंबंधी नियमांत केलला हा बदल वैध मार्गांनी केला गेला आहे. त्यामुळे त्यानंतर केल्या गेलेल्या बढत्यांना बदललेला निकष लावण्यात काही चूक नाही. नियम बदलल्यानंतर एकट्या मयेकर यांचा जुन्या नियमांनुसार बढतीसाठी विचार केला जाऊ शकत नाही.