जलयुक्त शिवारसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण

जलयुक्त शिवार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत दिली.

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत दिली.
यावर्षी जलयुक्त शिवार योजनेतील निधी अखर्चित राहिला आहे. याबाबत भाजपाचे परिणय फुके यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. पाऊस आणि निवडणूक आचारसंहितेमुळे काही कामे उशिराने सुरू झाली. एकूण २१ कोटी १४
लाख रुपयांचा निधी अखर्चिक राहिला होता; मात्र तो मार्चअखेरीला खर्च करण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षी २०,०१५ कामे हाती घेण्यात
आली. त्यापैकी १३, ५८२ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर, ६,४३३ कामे प्रगतीपथावर आहेत, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.
जलयुक्त शिवारसाठी गावे निवडताना संबंधित लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत बैठक घेण्याचे आदेश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी यावेळी दिले. या प्रश्नाच्या चर्चे दरम्यान कोकणावर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी उपस्थित केला. यावर, कोकणातील चार नद्यांचे पुनर्जीवन करण्यात येणार असून त्यासाठी १३ कोटी २१ लाख रुपये प्रस्तावित असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. रायगड जिल्ह्यातील गांधारी, रत्नागिरीतील जगबुडी, सावित्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्हयातील जानवली या चार नद्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)
>२५ हजार शेततळ्याचे काम पूर्ण
‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २५ हजाराहून अधिक शेततळी पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
>हिमोफेलिया रुग्णांवर औषधोपचार
जलयुक्त शिवार योजनेतील निधी अखर्चित राहिला असला तरी शिवारअंतर्गत गेल्या वर्षी २०,०१५ कामे हाती घेण्यात आली होती.
त्यापैकी आतापर्यंत १३, ५८२ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर, ६,४३३ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही सर्व कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती जलसंधारण मंत्री राम शिंदे शिंदे यांनी दिली.
मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी एकूण ९६ हजार ७७४ इतक्या लोकांनी मागणी केली होती. त्यापैकी २५ हजार ९०३ शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. शेततळे योजनेचा लाभ सर्व इच्छुक शेतक-यांना घेता यावा यासाठी ५० पैसे आणेवारीची अट शिथिल करुन ही योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.