जलसंधारणासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय
By admin | Published: September 20, 2016 01:33 AM2016-09-20T01:33:29+5:302016-09-20T01:33:29+5:30
राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अनेक कामे झाली आहेत.
पुणे : राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अनेक कामे झाली आहेत. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेच्या नियमनासाठी स्वतंत्र जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या विचाराधीन असून, याबाबतचा प्रस्ताव येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती जलसंपदामंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी येथे दिली.
प्रा. शिंदे यांनी सोमवारी पुणे विभागाची जलयुक्त शिवार अभियानाची आढावा बैठक घेतली. पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, आमदार भीमराव तापकीर, सुरेश गोरे, संग्राम थोपटे, संजय भेगडे, शरद सोनवणे, राहुल कुल, दिलीप सोपल, सुरेश खाडे, नारायण पाटील, शिवाजीराव नाईक, प्रकाश आबिटकर, जलसंधारण सचिव डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरभ राव उपस्थित होते. जलयुक्त शिवार योजनेत राज्यात गतवर्षी सहा हजारांहून अधिक, तर यंदा ५ हजार ८१ गावे निवडण्यात आल्याचे प्रा. शिंदे यांनी सांगितले. पुणे विभागात गतवर्षी ९०५, तर यंदा ८५१ गावे निवडण्यात आली असून राज्यात पुणे विभागाचे काम सर्वोत्तम असल्याची पावतीही त्यांनी दिली. कंपन्यांचे सामाजिक दायित्व (सीएसआर फंड), जिल्हा नियोजन समिती आणि लोकसहभाग या माध्यमातून आतापर्यंत जलयुक्त शिवारची कामे झाली, असे सांगून या योजनेसाठी राज्य सरकार निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून राज्य पाणीदार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी परदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी ८७५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या निधीच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्याला ९० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जलयुक्त शिवारच्या कामांची निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश पूर्ण करून कामे सुरू करण्याची सूचनाही या वेळी शिंदे यांनी दिली.
>जलयुक्त शिवार योजनेतून होणाऱ्या कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून लेखापरीक्षण केल्यानंतरच बिले दिली जातात. तथापि, कामाच्या गुणवत्तेबाबत काही तक्रारी असतील तर त्वरित कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सनियंत्रणाची गरज लक्षात घेऊन राज्यस्तरीय जलसंधारण आयुक्तालय निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्याची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करणार असल्याचेही प्रा. राम शिंदे यांनी स्पष्ट केले.