राष्ट्रपती व राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार

राष्ट्रपतींकडून दया अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर याकूब मेमनने राज्यपालांकडे दया अर्ज सादर केला आहे. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

राकेश घानोडे, नागपूर
राष्ट्रपतींकडून दया अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर याकूब मेमनने राज्यपालांकडे दया अर्ज सादर केला आहे. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राष्ट्रपतींनी दया अर्ज फेटाळल्यानंतर राज्यपालांकडे दया अर्ज कसा केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न पडला आहे. यासंदर्भातील सर्व शंकांचे समाधान राज्यघटनेत आहे. राज्यघटनेने राष्ट्रपती व राज्यपालांना शिक्षा माफ करण्याचे स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत. परिणामी सिद्धदोष कैदी दोघांकडेही दया दाखविण्याची विनंती करू शकतो.
राज्यघटनेच्या कलम ७२मध्ये राष्ट्रपतींना तर, कलम १६१मध्ये राज्यपालांना दोषसिद्ध कैद्याची शिक्षा माफ करणे, शिक्षा स्थगित करणे व शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. दोघेही आपापल्या अधिकारांचा स्वतंत्रपणे वापर करू शकतात. राष्ट्रपतीने दया अर्ज फेटाळल्यानंतर राज्यपालांकडे दया अर्ज करता येणार नाही, अशी तरतूद राज्यघटनेत करण्यात आलेली नाही. यामुळे याकूब मेमनसारखा फाशीची शिक्षा झालेला कैदी कायद्यात उपलब्ध मार्गांद्वारे अंतिम क्षणापर्यंत स्वत:ला वाचविण्यासाठी प्रयत्न करीत राहू शकतो.
टाडाच्या कलम १९ अनुसार टाडा न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या कैद्याला सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय कोठेही अपील करता येत नाही. परिणामी याकूबने सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. हे अपील फेटाळण्यात आल्यानंतर त्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पुनर्विचार याचिका अपयशी ठरल्यानंतर भावामार्फत राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज केला होता.