एक्स्प्रेस-वेच्या घाटात लहान वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्ग
By admin | Published: May 10, 2017 02:52 AM2017-05-10T02:52:55+5:302017-05-10T02:52:55+5:30
राज्यातील प्रमुख व वर्दळीचा महामार्ग असलेल्या यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील घाटात होणारी वाहनांची कोंडी आता काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील प्रमुख व वर्दळीचा महामार्ग असलेल्या यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील घाटात होणारी वाहनांची कोंडी आता काही प्रमाणात कमी होणार आहे. खालापूर टोल नाका ते कुसेगाव टोल नाक्यापर्यंतच्या मार्गावरील पहिल्या लेनवरून, आता केवळ लहान वाहनेच जाऊ शकणार आहेत. या मार्गावर ठिकठिकाणी ठरावीक उंचीचे आडवे खांब यंत्रणा (हाइट बॅरियर सीस्टिम) कार्यान्वित करण्यात येणार असून, त्यामुळे अवजड वाहनांना मज्जाव होणार आहे.
राज्य महामार्ग वाहतूक सुरक्षा विभागाच्या वतीने जवळपास ९४ किलोमीटर अंतराच्या या मार्गावर, सुमारे ३१५ ठिकाणी आडवे खांब बसविण्यात येणार आहेत. त्याबाबत खालापूर टोल नाक्यावर प्रायोगिक तत्वावर त्याचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले आहे, असे महामार्ग वाहतूक शाखेचे प्रमुख आर. के. पद्मनाभन यांनी सांगितले.
मुंबई व पुणे या प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या द्रुतगती महामार्गावर वाहनांची नेहमी ये-जा असते. मात्र, बेशिस्त वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन दोन्ही बाजूला लांबवर रांगा लागून वाहने खोळंबून राहतात. त्यामागील प्रमुख कारण हे अवजड वाहने म्हणजे ट्रक, ट्रेलर हे मार्गावरील तीनही लेनचा वापर करतात. विशेषत: रात्रीच्या वेळी त्यांच्याकडून सर्रासपणे तीनही लेनवरून वाहने चालविली जातात. त्यामुळे लहान वाहनांना जाता येत नाही. परिणामी, वाहतूककोंडी होऊन दोन्ही बाजूंकडील वाहने खोळंबून राहतात. त्यामुळे दोन्ही मार्गांवरील पहिली लेन ही लहान वाहनांसाठीच खुली ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य रस्ते सुधारणा महामंडळ (एमएसआरडीसी) व आयआरबीला सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, ‘हाइट बॅरियर’ची तपासणी केली असून, लवकरच ती संपूर्ण लोणावळा घाटात बसविली जाणार आहेत. त्या खालून केवळ लहान वाहने, रुग्णवाहिका जाऊ शकतील.
महिन्याला १८ हजार प्रकरणे-
महामार्गावरील वाहतूक अपघात विरहित व सुरळीत राहण्यासाठी आर. के. पद्मनाभन यांनी, गेल्या पाच महिन्यांपासून गोल्डन अवर्स, इनव्हिजेबल पोलिसिंग अशा विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत.
त्यासाठी बेशिस्त वाहनांवर कारवाईचा धडाका लावला असून, दर महिन्याला सरासरी १८ हजार केसेस करण्यात येत आहेत. पूर्वी त्याचे प्रमाण महिन्याला जेमतेम ३ ते ४ हजार इतके होते.