स्वतंत्र विदर्भासाठी आता आरपारची लढाई!
By admin | Published: April 21, 2016 02:36 AM2016-04-21T02:36:31+5:302016-04-21T02:36:31+5:30
स्वतंत्र विदर्भासाठी विदर्भ राज्य परिषदेचा निर्धार; परिषदेत सात ठराव पारित.
अकोला : स्वतंत्र विदर्भाचा लढा रेटण्यासाठी सद्यस्थितीत अतिशय पोषक वातावरण असून, यावेळी या मागणीसाठी निर्णायक लढा देण्याचा निर्धार विदर्भ राज्य परिषदेने बुधवारी व्यक्त केला. माजी आमदार वामनराव चटप, माजी महाधिवक्ता अँड. श्रीहरी अणे आणि इतर विदर्भवादी नेत्यांच्या उपस्थितीत स्वतंत्र विदर्भाच्या चर्चेसाठी अकोल्यात पार पडलेल्या या परिषदेमध्ये सात ठराव पारित करण्यात आले. विदर्भ निर्मितीसाठी सार्वमत घेण्यास परिषदेने विरोध दर्शविला. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने २0 एप्रिल रोजी अकोल्यातील प्रमिलाताई ओक सभागृहात विदर्भ राज्य परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्वतंत्र विदर्भाशी संबंधित विविध मुद्यांवर अभ्यासपूर्ण चर्चा करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी सुरू करण्यात येणार्या आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी आयोजित या परिषदेच्या व्यासपीठावर माजी आमदार अँड. वामनराव चटप, माजी महाधिवक्ता अँड. श्रीहरी अणे, राम नेवले, अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, माजी आमदार हरिदास भदे, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे, काशीराम साबळे, प्रशांत गावंडे, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे संचालक अँड. गजानन पुंडकर यांच्यासह इतर विदर्भवादी नेते उपस्थित होते. स्वतंत्र विदर्भासाठी पूर्वी कधीही नव्हते, एवढे पोषक वातावरण यावेळी आहे. लोकसभा निवडणुकीत वेगळय़ा विदर्भाचे आश्वासन देणारा भाजप सध्या राज्यात आणि केंद्रातही सत्तेत आहे. भविष्यात एवढे बहुमत घेऊन भाजप पुन्हा सत्तेत येईलच, याची खात्री नाही. त्यामुळे आता वेगळय़ा विदर्भासाठी आरपारची लढाई सुरू करण्याचा निर्धार यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केला. परिषदेने यावेळी एकूण सात ठराव पारित केले. वैदर्भीय जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता भाजपने केली नाही, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात महाराष्ट्रदिनी होळी करण्याचा ठराव यावेळी पारित करण्यात आला. याशिवाय, सार्वमतास विरोध दर्शविणारा महत्त्वपूर्ण ठरावही यावेळी पारित करण्यात आला. घटनेच्या कलम ३ मध्ये राज्य निर्मितीसाठी सार्वमत घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि तेलंगणा आदी राज्यांच्या निर्मितीवेळी सार्वमताचा वापर करण्यात आला नव्हता, त्यामुळे विदर्भ राज्यसुद्धा घटनेच्या कलम ३ मधील तरतुदीनुसार करावे, असा ठराव यावेळी पारित करण्यात आला. विदर्भ राज्य निर्मितीचे आश्वासन न पाळणार्या भाजपने गत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची १ मे रोजी विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होळी करण्याचा ठराव परिषदेने पारित केला. विदर्भवादी नेत्यांना विरोध करणार्यांना जशास तसे उत्तर देण्याचा निर्धारही एका ठरावामध्ये व्यक्त करण्यात आला. परिषदेला विदर्भवादी नेते, विचारवंत तथा कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.